जयपुर. कोरोना काल में लौटने वाले प्रवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में रोजगार देने के लिए केंद्र ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया था. अब इस अभियान को राज्य के 12 और केंद्र सरकार के 4 महकमों के आपसी तालमेल से प्रदेश में क्रियान्वित किया जाएगा.
मुख्य सचिव हर पखवाड़े गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा करेंगे. जबकि जिलों में कलेक्टरों को हर सप्ताह समीक्षा करनी होगी. मुख्य सचिव ने योजना में शामिल प्रदेश के 22 जिलों को इसके लिए निर्देश दिए हैं. इसके अनुसार पंचायती राज संस्था, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह की सहायता से ऐसे अभियान का क्रियान्वयन होगा. इस अभियान में राज्य सरकार के मनरेगा, ग्रामीण विकास, कृषि, जलदाय, खाना, ऊर्जा, वन पर्यावरण, वाटर शेड विभाग, केंद्र के दूरसंचार, रेलवे और एनएचआई विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे.
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बता दें कि कोरोना संकट के समय प्रवासी मजदूरों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन किया था. जिसके बाद प्रवासियों के सामने रोजगार के संकट उत्पन्न हो गए थे. ऐसे में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना शुरू की थी.
जिसके तहत सभी राज्यों को प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इस योजना में पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूह की सहायता से इस अभियान को सफल और क्रियान्वित करना था.
