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Rajasthan government: सीएम गहलोत को आर्थिक मामलों पर पुरानी टीम ही देगी सलाह...2 साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल - जयपुर न्यूज

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) को आर्थिक मामलों पर सलाह पुरानी टीम ही देगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया है.

CM Ashok Gehlot,  team will advise to cm gehlot on financial matters
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत.
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Published : Apr 11, 2022, 5:41 PM IST

Updated : Apr 11, 2022, 6:49 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) को पुरानी आर्थिक सलाहकार टीम ही आर्थिक मामलों की सलाह देगी. राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद (CMRETAC) का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है.

इस परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था. इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक के लिए निर्धारित था. कार्यकाल समाप्ति से पहले ही सरकार ने इसे दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. आयोजना विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री इस सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष हैं. साथ ही डॉ. अरविन्द मायाराम उपाध्यक्ष और शासन सचिव आयोजना परिषद के सदस्य सचिव हैं. इसी तरह डॉ. गोविन्द शर्मा, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त और प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री भी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल हैं.

परिषद के विस्तारित कार्यकाल के लिए अन्य सदस्यों में डॉ. राथिन रॉय, डॉ. अशोक गुलाटी, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नैना लाल किदवई, डॉ. देवी शेट्टी, विक्रम मेहता, नावेद खान, डॉ शिव कुमार सरीन, फैथ सिंह, नन्दिता दास, डॉ. ज्योतिन्द्र जैन शामिल हैं. साथ ही कविता सिंह, अमित कपूर, विजय कुमार, राजीव गौडा, मंगू सिंह, प्रदीप एस.मेहता, डॉ. दिनेश सिंह, अरूण मायरा, डॉ. नरेश त्रेहन, महेश व्यास, डॉ. प्रणव सेन और यामिनी अय्यर भी टीम में शामिल हैं . साथ ही परिषद की संदर्भ की शर्तें और अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) को पुरानी आर्थिक सलाहकार टीम ही आर्थिक मामलों की सलाह देगी. राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद (CMRETAC) का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है.

इस परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था. इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक के लिए निर्धारित था. कार्यकाल समाप्ति से पहले ही सरकार ने इसे दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. आयोजना विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री इस सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष हैं. साथ ही डॉ. अरविन्द मायाराम उपाध्यक्ष और शासन सचिव आयोजना परिषद के सदस्य सचिव हैं. इसी तरह डॉ. गोविन्द शर्मा, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त और प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री भी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल हैं.

परिषद के विस्तारित कार्यकाल के लिए अन्य सदस्यों में डॉ. राथिन रॉय, डॉ. अशोक गुलाटी, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नैना लाल किदवई, डॉ. देवी शेट्टी, विक्रम मेहता, नावेद खान, डॉ शिव कुमार सरीन, फैथ सिंह, नन्दिता दास, डॉ. ज्योतिन्द्र जैन शामिल हैं. साथ ही कविता सिंह, अमित कपूर, विजय कुमार, राजीव गौडा, मंगू सिंह, प्रदीप एस.मेहता, डॉ. दिनेश सिंह, अरूण मायरा, डॉ. नरेश त्रेहन, महेश व्यास, डॉ. प्रणव सेन और यामिनी अय्यर भी टीम में शामिल हैं . साथ ही परिषद की संदर्भ की शर्तें और अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

Last Updated : Apr 11, 2022, 6:49 PM IST
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