भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित

भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शनिवार को प्रदेश कार्यसमिति बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया. इसमें सरकार महिला विरोधी होने, मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने, राज्य में महिला हिंसा के बढ़ते आंकड़ों पर मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी भी प्रकट की गई.

जयपुर. बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से गहलोत सरकार के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में कहा गया कि एक तरफ मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अभिनव प्रयास कर रही है. वहीं, दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार में महिलाओं और छोटी बच्चियों पर अनाचार और अत्याचार चरम पर है.

राजस्थान में हर वादे पर फेल राज्य सरकारः बीजेपी

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है. कई गांवों में तो कई-कई दिनों तक पानी मिल ही नहीं रहा है. पिछले दिनों पाली जिले में एक 6 वर्ष की बच्ची की पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से हुई मौत की लोमहर्षक घटना ने सरकार की संवेदनशीलता की पोल खोल दी थी.

राज्य में लाखों की संख्या में बेरोजगार महिला अभ्यार्थी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार केवल घोषणा करती है, उसे पूरा नहीं करती. इसी कारण प्रदेशभर में युवा सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा चुके है.

बीजेपी नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि सरकार में आए तो सबको 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे. सरकार बनने के 2 साल 8 महीने बाद भी प्रदेश के 15 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार बेटियां उस भत्ते की प्रतिक्षा में हैं.

राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप लगाए कि शक्ति भक्ति और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध गर्वीले राजस्थान को कांग्रेस की इस नकारा सरकार ने अपने कुकर्मों से लज्जित किया है.

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की यह कार्यसमिति प्रदेश की महिलाओं के सम्मान की रक्षा और उनके अधिकार के लिए कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का आव्हान करती है. साथ ही देश का मान सम्मान बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए शानदार कामों के लिए केन्द्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करती है.