जयपुर. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति लंबित मांगों को लेकर अब सरकार से आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है. संघर्ष समिति 10 जुलाई को एक अहम बैठक करेगी. इससे पहले बुधवार को समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं सीएम अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी ललित कुमार को ज्ञापन दिया.
पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लंबित मांगों का निस्तारण शीघ्र करने की मांग की है. कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. ज्ञापन में वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को जारी वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने, लिपिक ग्रेड प्रथम की ग्रेड पे 3600 करने, राज्य सरकार से 16 अगस्त 2013 को हुए समझौते के अनुरूप मंत्रालयिक कर्मचारियों के 26 हजार पदों का सृजन करने की मांग शामिल है.
साथ ही चयनित वेतनमान 9, 18 27 के स्थान पर 8,16, 24 व 32 के चयनित वेतनमान का लाभ देने सहित अन्य मांगों के निस्तारण को लेकर आग्रह किया गया है. गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान राज्य मंत्रालयिक संघर्ष समिति की बैठक 10 जुलाई को राज्य केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर में होगी. बैठक में आगे के आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी.
