जयपुर. गरीब कल्याण रोजगार अभियान की राज्य स्तरीय कोर ग्रुप बैठक बुधवार को आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' से जुड़े विभागों के अधिकारियाें को आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि, प्रदेश में प्रवासी मजदूरों और अन्य ग्रामवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण की गति को तीव्र करने हेतु विशेष प्रयास करें.
सचिव राजीव स्वरूप ने 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के सुचारू क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में अभियान के अन्तर्गत चयनित 22 जिलों में राज्य सरकार के 7 विभागों और भारत सरकार के 12 मंत्रालयों के द्वारा संचालित 25 कार्यक्रमों के धरातल पर गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास करने, समय पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने, स्वीकृति अनुसार तत्काल कार्य प्रारम्भ करने और अभियान अवधि के दौरान ही समस्त स्वीकृत कार्याें को पूर्ण करने हेतु निर्देश प्रदान किए.
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मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रतिदिन 28 लाख नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए मजदूरी के समय पर भुगतान, श्रमिकों के लिए छाया, पानी एवं मेडिकल किट की व्यवस्था, सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया. साथ ही इस योजना के अन्तर्गत फार्म पाण्ड, कैटल शेड, गोट शेड, पोल्ट्री शेड, वर्मी कम्पोस्टिंग पिट और जल संग्रहण संरचनाओं से अधिकाधिक जन समुदाय को लाभान्वित करने के निर्देश दिए. साथ ही इसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया.
साथ ही सचिव स्वरूप ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को नवीन ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण, बेस लाइन से छूटे लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिये. साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में राजस्थान के देश भर में प्रथम स्थान रहने पर संतोष व्यक्त किया. वहीं ग्राम पंचायत भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश प्रदान किये कि, इस काम के लिए उपयोग में आने योग्य रिक्त विद्यालय भवनों को शिक्षा विभाग स्थाई रूप से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तिरत करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करें.
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वहीं मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य की धीमी प्रगति पर अंसतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि, अभियान अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यनुसार समस्त स्वीकृतियां एक माह में जारी करें. साथ ही कहा कि, मिशन मोड पर स्वीकृत कार्यों को अभियान अवधि में पूर्ण करवाया जाना भी सुनिश्चित करें. उन्होनें भारत नेट अन्तर्गत निर्धारित कार्यों में राज्य के सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा किए जा रहे एफटीटीएच कनेक्शन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए और पंचायती राज विभाग को 12 पंचायत समिति के एलजी कोड बीएसएनएल को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया.
कोर ग्रुप की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव,खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव गण उपस्थित रहें.
