जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना से चल रही जंग में सरकार के साथ लगातार हर वर्ग जुड़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के बाद लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए राहत कोष में कई लोग आगे बढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कर्मचारी और अधिकारी भी आगे आए हैं. आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद शर्मा और आयोग के अन्य कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में दिया है.
बता दें, कि आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने प्रदेश में कोरोनावायरस से निपटने के लिए किए जा रहे राज्य सरकार के कार्यों की इस दौरान जमकर तारीफ भी की. शर्मा ने कहा, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस महामारी से बचाव के लिए जिस तरह प्रदेश में त्वरित निर्णय लेते हुए कदम उठाए है वो सराहनीय है और मानवीय पहलुओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. शर्मा ने कहा सरकार की इस मुहिम के साथ आयोग और उसके समस्त कर्मचारी भी है.
गौरतलब है, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपदा की इस घड़ी में आमजन कर्मचारी वर्ग भामाशाह से निवेदन किया था कि वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान और योगदान दें, जिसके बाद लगातार कई लोग इसमें अपना अंशदान दे रहे हैं.
