जयपुर. रीट परीक्षा अनियमितता मामले में विधानसभा में जारी गतिरोध (REET Issue in Rajasthan Assembly) आगे भी जारी रहेगा. प्रदेश सरकार ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. भाजपा विधायक दल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाने का एलान करती है, तब तक सड़क और सदन में भाजपा का विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा.
नहीं होगी सीबीआई जांच, सरकार का रुख है साफ : विधानसभा में सदन की कार्रवाही के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का रुख साफ है कि रीट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, चाहे भाजपा कितना ही दबाव क्यों न डाले. धारीवाल ने यह भी कहा कि जब एसओजी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और पूर्व में भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक से जुड़े प्रकरणों सहित कई बड़े प्रकरणों की एसओजी ने ही जांच की तो फिर आज सीबीआई जांच की मांग का क्या औचित्य है.
धारीवाल ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे कितना भी विरोध-प्रदर्शन करे और सदन में गतिरोध उत्पन्न करे, लेकिन सरकार (REET Issue in Rajasthan Assembly) अपने रुख पर कायम रहेगी. धारीवाल ने इस दौरान यह भी कहा कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता बताया था और विधानसभा हो या लोकसभा, यह लोकतंत्र के मंदिर हैं जिनकी गरिमा को रखना चाहिए.
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भाजपा का भी रुख साफ, जारी रहेगी सीबीआई जांच की मांग और संघर्ष : वहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी यह साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच की मांग नहीं माने जाने तक भाजपा का संघर्ष और विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा. कटारिया ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने रुख पर कायम है तो भाजपा ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले. कटारिया ने कहा कि सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन यह साफ है कि सीबीआई जांच की मांग नहीं माने जाने तक भाजपा का विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा.
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सदन में किया विरोध-प्रदर्शन, लेकिन लिखित जवाब की पूनिया ने भेजी जानकारी : वहीं, आमेर विधायक सतीश पूनिया के द्वारा जालसू के ग्राम सिरतली में स्थाई रूप से निवास कर रहे गड़िया लोहार परिवारों, स्थाई रूप से गोचर किस्म की भूमि पर बसे गांव की आबादी में नियमित करने से जुड़े सवाल पर आए जवाब में यह जानकारी दी गई कि चारागाह भूमि पर बसी आबादी को नियमित किए जाने के लिए जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा पॉलिसी के तहत नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.