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जयपुर: योजनाओं की समीक्षा के लिए नए प्रभारी सचिवों की सूची जारी, देखें किसको कहां की दी गई जिम्मेदारी...

प्रदेश में गांव ढाणी तक फ्लैगशिप योजनाओं से लोगों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत (Flagship Scheme in Rajasthan) ने प्रभारी सचिवों को नए सिरे से जिम्मेदारी दी है. उन्होंने प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ को भेजने के आदेश जारी किए हैं. ताकि सरकार को धरताल की रिपोर्ट भी मिल सके.

Flagship Scheme in Rajasthan
राजस्थान में फ्लैगशिप योजना
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Published : May 12, 2022, 3:22 PM IST

जयपुर. प्रदेश में चुनाव में अभी डेढ़ साल का वक्त बचा है लेकिन गहलोत सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में (Flagship Scheme in Rajasthan) आग गई है. एक तरफ जहां प्रभारी मंत्रियों को जिले में सरकार की योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए हैं, तो वहीं ब्यूरोक्रेसी को भी फील्ड में एक्टिव कर दिया गया है. गांव ढाणी तक फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए एक बार फिर सीएम गहलोत ने प्रभारी सचिवों को नए सिरे से जिम्मेदारी दी है.

इनको दिए ये जिले: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी सूची में अजमेर में अपर्णा अरोड़ा, अलवर में शिखर अग्रवाल, भरतपुर में टी. रविकांत, भीलवाड़ा में नवीन महाजन, बीकानेर में आलोक गुप्ता, बूंदी में मुग्धा सिन्हा, बारां में आरुषि मलिक, बांसवाड़ा में राजेंद्र भट्ट, बाड़मेर में राजेश शर्मा, चूरू में नीरज के पवन, चित्तौड़गढ़ में डॉ.जोगाराम, डूंगरपुर में दिनेश कुमार यादव, धौलपुर में कैलाश चंद मीणा, दौसा में गायत्री राठौड़, गंगानगर में भवानी सिंह देथा, हनुमानगढ़ में अरुणा राजोरिया को प्रभार दिया गया है.

वहीं झालावाड़ में दीपक नंदी, जयपुर में सुधांश पंत, जोधपुर में जितेंद्र उपाध्याय, जालोर में आशुतोष पेडणेकर, झुंझुनूं में भानु प्रकाश, जैसलमेर में केके पाठक, कोटा में कुंजीलाल मीणा, करौली में सांवरमल वर्मा, नागौर में वीणा प्रधान, पाली में श्रेया गुहा, प्रतापगढ़ में नवीन जैन, राजसमंद में भास्कर सावंत, सीकर में दिनेश कुमार, सिरोही में पीसी किशन, सवाई माधोपुर में डॉ. समित शर्मा, टोंक-सवाई माधोपुर में समित शर्मा, टोंक में संदीप वर्मा, उदयपुर में आनंद कुमार प्रभारी सचिव होंगे.

समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ भिजवाने के निर्देश: विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ भिजवाए. इसके साथ ही उनको संपर्क पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा. सभी प्रभारी सचिव सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की ग्राम स्तर पर समीक्षा करेंगे. साथ ही योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने का काम भी करेंगे. नियमित होने वाली समीक्षा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी. जिससे सरकार को धरताल की रिपोर्ट भी मिल सके.

पढ़ें. उदयपुर को CM गहलोत ने दी करोड़ों की सौगात, बर्ड पार्क 28 प्रजातियों के परिंदों से होगा गुलजार

इन फ्लैगशिप योजनाओं की करेंगे समीक्षा:--

  • शुद्ध के लिए युद्ध
  • निरोगी राजस्थान
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
  • मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
  • महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
  • मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना हथलेवा
  • सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ
  • मुख्यमंत्री एकलवारी सम्मान पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
  • पालनहार योजना
  • कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
  • मुख्यमंत्री स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज प्रमोशन
  • जन सूचना पोर्टल
  • Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2019
  • जन आधार योजना
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
  • देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
  • इंदिरा रसोई योजना
  • इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
  • घर-घर औषधि योजना
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
  • इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
  • MSME अधिनियम-स्व प्रमाणन

जयपुर. प्रदेश में चुनाव में अभी डेढ़ साल का वक्त बचा है लेकिन गहलोत सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में (Flagship Scheme in Rajasthan) आग गई है. एक तरफ जहां प्रभारी मंत्रियों को जिले में सरकार की योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए हैं, तो वहीं ब्यूरोक्रेसी को भी फील्ड में एक्टिव कर दिया गया है. गांव ढाणी तक फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए एक बार फिर सीएम गहलोत ने प्रभारी सचिवों को नए सिरे से जिम्मेदारी दी है.

इनको दिए ये जिले: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी सूची में अजमेर में अपर्णा अरोड़ा, अलवर में शिखर अग्रवाल, भरतपुर में टी. रविकांत, भीलवाड़ा में नवीन महाजन, बीकानेर में आलोक गुप्ता, बूंदी में मुग्धा सिन्हा, बारां में आरुषि मलिक, बांसवाड़ा में राजेंद्र भट्ट, बाड़मेर में राजेश शर्मा, चूरू में नीरज के पवन, चित्तौड़गढ़ में डॉ.जोगाराम, डूंगरपुर में दिनेश कुमार यादव, धौलपुर में कैलाश चंद मीणा, दौसा में गायत्री राठौड़, गंगानगर में भवानी सिंह देथा, हनुमानगढ़ में अरुणा राजोरिया को प्रभार दिया गया है.

वहीं झालावाड़ में दीपक नंदी, जयपुर में सुधांश पंत, जोधपुर में जितेंद्र उपाध्याय, जालोर में आशुतोष पेडणेकर, झुंझुनूं में भानु प्रकाश, जैसलमेर में केके पाठक, कोटा में कुंजीलाल मीणा, करौली में सांवरमल वर्मा, नागौर में वीणा प्रधान, पाली में श्रेया गुहा, प्रतापगढ़ में नवीन जैन, राजसमंद में भास्कर सावंत, सीकर में दिनेश कुमार, सिरोही में पीसी किशन, सवाई माधोपुर में डॉ. समित शर्मा, टोंक-सवाई माधोपुर में समित शर्मा, टोंक में संदीप वर्मा, उदयपुर में आनंद कुमार प्रभारी सचिव होंगे.

समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ भिजवाने के निर्देश: विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ भिजवाए. इसके साथ ही उनको संपर्क पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा. सभी प्रभारी सचिव सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की ग्राम स्तर पर समीक्षा करेंगे. साथ ही योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने का काम भी करेंगे. नियमित होने वाली समीक्षा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी. जिससे सरकार को धरताल की रिपोर्ट भी मिल सके.

पढ़ें. उदयपुर को CM गहलोत ने दी करोड़ों की सौगात, बर्ड पार्क 28 प्रजातियों के परिंदों से होगा गुलजार

इन फ्लैगशिप योजनाओं की करेंगे समीक्षा:--

  • शुद्ध के लिए युद्ध
  • निरोगी राजस्थान
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
  • मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
  • महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
  • मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना हथलेवा
  • सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ
  • मुख्यमंत्री एकलवारी सम्मान पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
  • पालनहार योजना
  • कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
  • मुख्यमंत्री स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज प्रमोशन
  • जन सूचना पोर्टल
  • Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2019
  • जन आधार योजना
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
  • देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
  • इंदिरा रसोई योजना
  • इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
  • घर-घर औषधि योजना
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
  • इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
  • MSME अधिनियम-स्व प्रमाणन
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