जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार के जन घोषणा पत्र के क्रियान्विति को लेकर सोमवार को सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सब कमेटी की दूसरी बैठक हुई. जिसमें यूडीएच, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सहित अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा हुई. बैठक में खास तौर से शिक्षा प्राधिकरण का ड्राफ्ट तैयार करने और खेल नीति अगले 3 महीने में लागू करने का निर्णय हुआ.
इस दौरान कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसके बाद प्राधिकरण पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में फीस वृद्धि को लेकर होने वाले टकराव सहित अन्य मामलों की निगरानी रखेगा. साथ ही कोचिंग संचालकों पर भी प्राधिकरण के नियम लागू होंगे. उन्होंने बताया कि अभी देश के 10 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं, जिसका अध्ययन किया जाएगा और टीम उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
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कल्ला ने कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति लाई जाएगी, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के साथ ही विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार 3 महीने में खेल नीति लेकर आएगी. कल्ला ने कहा कि जन घोषणा पत्र के वादों को लागू करने के लिए सरकार लगातार विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रही है.
मंत्री ने बताया कि सोमवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री के नहीं होने के कारण सोशल जस्टिस के मामलों पर चर्चा नहीं हुई. वहीं, बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास और खेल एवं युवा मामलात विभागों से संबंधित जन घोषणा के मुद्दे के बारे में अब तक की कार्यवाही के बारे में अधिकारी से जानकारी प्राप्त की. साथ ही अधिकारियों को समय पर जनघोषणा क्रियान्विति अपने विभाग से संबंधित सभी बिंदुओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
