जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (Rajasthan Assembly Session) टीकाराम जूली ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए (विशिष्ट संघटक योजना) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दिया. इस दौरान विशिष्ट संघटक योजना की 304 अरब 37 करोड़ 58 लाख 80 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी.
सदन में जवाब देते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि जितने सदस्य हमेशा विधानसभा में बहस में भाग लेते हैं. आज उस संख्या में कमी तो है ही. विपक्ष के लोग आज सदन में मौजूद भी कम है. मंत्री टीकाराम ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपने 'समानता का अधिकार' को वर्तमान सरकार पूरा कर रही है. राज्य सरकार समाज के उत्थान और वंचितों के साथ खड़ी है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि 2 अप्रेल, 2018 के प्रकरण में लगाए गए सभी मुकदमें वापस होंगे.
पालनहार योजना में 1458 करोड़ रुपये खर्चः जूली ने कहा कि पालनहार योजना में गत सरकार ने अपने पहले तीन वर्षों में मात्र 278.15 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे. जबकि वर्तमान सरकार की ओर से अभी तक 1458 करोड़ रुपये खर्च कर बच्चों को मदद पहुंचाई गई है. इस योजना में वर्तमान में एक भी मामला लंबित नहीं है. इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में गत सरकार के 353.65 करोड़ रुपये के मुकाबले 6,056.86 करोड़ व्यय किए गए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 174.99 करोड़ के मुकाबले 1592.41 करोड़, अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 702.77 करोड़ के मुकाबले 1225.42 करोड़ रुपए व्यय किए हैं.
पढ़ें : दिलावर ने मंत्री धारीवाल को बताया एससी वर्ग का दुश्मन, कही ये बड़ी बात...
एससी-एसटी विकास कोष में बढ़ाई राशिः जूली ने कहा कि एससी व एसटी विकास कोष की राशि 100-100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 500-500 करोड़ रुपए की गई. साथ ही ‘राजस्थान स्टेट एससी एंड एसटी डवलपमेंट फंड बिल भी इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया गया. जिसमें अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट खर्च किया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विस्तार करते हुए लाभांवित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 15 हजार किया गया है. उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत एवं 500 से अधिक एससी आबादी वाले प्रदेश के 1246 गांवों का चयन कर 20-20 लाख रुपए स्थानीय विकास के लिए दिए जा रहे हैं.
अब पेंशन की ऑटो अप्रूवलः मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेंशन मामलों में तुरंत निस्तारण किया जा रहा है. अब पेंशन संबंधित आवेदनों में जनाधार लिंक होने पर मात्र 2.30 मिनट में ऑटो अप्रूवल हो रही है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 9200 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में खर्च की गई. इनमें से केवल 396 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का योगदान है, वह भी अभी लंबित है. आगे कई योजनाओं को ऑटो वेरिफिकेशन एवं ऑटो अप्रूवल मोड पर लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
दलित दूल्हों को घोड़ी चढ़ाना सबकी जिम्मेदारीः बहस में बोलते हुए जूली ने दलित दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने की घटनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऎसे मामलों को रोका जाए. सभी समाजों में भेदभाव दूर किया जाए और दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ाया जाए.
छात्रवृति समस्याओं के लिए पोर्टल जल्दः जूली ने बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों के छात्रवृति संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जल्द ही शुरुआत होगी. इससे समस्याओं का तुरंत समाधान होगा.
छात्रावासों में बढ़ाया मैस भत्ताः जूली ने कहा कि छात्रावासों में मैस भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की गई है. उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से प्रदेश के छात्रावासों में सहयोग करने का आग्रह भी किया.
