जयपुर. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन, दौलतपुरा में 'विधायक जन सहयोग केन्द्र' की शुरुआत की. यहां जरूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं सोमवार को एक बयान जारी कर छाबड़ा दंगों के पीड़ित व्यापारियों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का भी पूनिया ने विरोध किया.
पूनिया ने बताया, विधायक जन सहयोग केन्द्र में हेल्पलाइन नंबर 8955988121 के जरिए आमेर परिवार के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही बीजेपी के शक्ति केन्द्र प्रमुखों एवं बूथ अध्यक्षों की टीमें थर्मल स्कैनर एवं पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए घर-घर जाकर सर्वे कर मरीजों की पहचान करेंगी. उनको आवश्यक दवाइयां एवं चिकित्सा उपचार मुहैया करवाई जाएगी. पूनिया ने इस मौके पर निम्स के डॉ. पंकज सिंह और उनकी पूरी टीम और आमिर क्षेत्र के पीएचसी सीएचसी में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार जताया, जिनके सहयोग से आमेर क्षेत्र इस महामारी से जंग लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है.
यह भी पढ़ें: गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के आगे झुकी वेदांता ग्रुप की कंपनी, इन मांगों पर बनी सहमति...
डॉ. सतीश पूनिया ने छबड़ा हिंसा मामले पर दिया ये वक्तव्य
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को एक बयान जारी कर छबड़ा में पीड़ित व्यापारियों 1 लोगों के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठाया. पूनिया ने अपने बयान में कहा कि विगत 11 अप्रैल को बारां जिले के छबड़ा कस्बे में एक सामान्य कहासुनी से उपद्रव हुआ था, जिसमें आगजनी में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ था. जब वहां के प्रमुख लोग अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हैं तो आवाज दबा दी जाती है और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया. लेकिन लंबा समय निकलने के बाद जब भी पूरा नहीं हुआ तो कुछ व्यापारी अपनी भावना प्रकट करने निकले लेकिन पुलिस-प्रशासन ने उन्हें दमन के जरिये रोकने की कोशिश की.
यह भी पढ़ें: हेमाराम हाजिर हों : लॉकडाउन के बाद हेमाराम चौधरी को स्पीकर के समक्ष पेश होना होगा...विधानसभा सचिवालय ने लिखा पत्र
पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज का यह सीधा-सीधा विरोधाभास है कि, एक तरफ तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतंत्र की दुहाई देते हैं. लेकिन छबड़ा उनको नजर नहीं आता, वहां के व्यापारियों की जली हुई दुकानें व करोड़ों का नुकसान उनको नजर नहीं आता है. अभी भी समय है कि राज्य सरकार इस तरह के दमन से बाज आए, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं किये गये हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, मुआवजा व सुरक्षा देकर छबड़ा के व्यापारियों व निवासियों को न्याय दिया जाए.
प्रधानमंत्री ने की निशुल्क गेहूं देने की व्यवस्था
पूनिया ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेश में निर्बाध रूप से खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति करवा रही है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 23 मई तक 436.50 करोड़ रुपए का खाद्यान्न उठाया है, इसका पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करेगी. प्रदेश के 4.45 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को हर महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की निशुल्क आपूर्ति की जा रही है, जिसमें मई और जून माह के दौरान प्रदेश में 977.13 करोड़ रुपए का गेहूं निशुल्क वितरित किया जाना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20,667 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ किसानों के खातों में सीधी भेजी गई है.
