जयपुर. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की बची हुई पंचायतों के चुनाव को तय समय में करवाने को लेकर राजस्थान के ग्रामीण राज और पंचायती राज विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. पंचायती राज मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 8 जनवरी को हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसके बाद अब चुनाव के रास्ते खुल चुके हैं.
पायलट ने कहा कि अब निर्वाचन आयोग को चाहिए कि पंचायतों के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाएं. इसके लिए उनके विभाग ने पूरा काम कर लिया है, चाहे वह वार्डों का पुनसीमांकन हो या फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से मंत्रालय की जो कार्रवाई हो उसे पूरी करना हो. पंचायती राज विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है.
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डिप्टी सीएम ने कहा कि इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि निर्वाचन आयोग तुरंत प्रभाव से चुनाव कराएं, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल फरवरी में खत्म होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे में 5 साल के भीतर चुनाव करवाने का जो दायित्व निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का है उसे पूरा किया जा सके.
पायलट ने कहा कि मार्च महीने में प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह जल्द चुनाव करवाएं. क्योंकि चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का ही है. चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की जो भी जरूरत है, प्रदेश सरकार उसे पूरी करने को तैयार है. पायलट ने कहा कि अब जब कोर्ट की ओर से कोई बाधा नहीं है, तो ऐसे में समय पर चुनाव ना हो सके तो यह गलत होगा.
