जयपुर. राजस्थान में कोटा, जयपुर और जोधपुर के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए अब पार्टी प्रत्याशी मैदान में है. इन चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व राजस्थान अध्यक्ष सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि पार्टी ने जिन नेताओं को टिकट दिया है वह जीत दर्ज करेंगे. उनका मानना है कि सभी 6 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा.
सचिन पायलट ने कहा कि परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव होगा, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में वार्ड बढ़ने के चलते ज्यादा नेताओं को मौका मिला है. उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार ने जो काम किया है उसको देखते हुए पार्टी के नेताओं को जनता का समर्थन मिलेगा. भाजपा भले ही कोई भी दावा करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार पर जो भरोसा जनता का है वह कायम रहेगा.
पायलट ने कहा कि जिनको भी टिकट मिला है वह संगठन के कार्यकर्ता हैं. टिकट वितरण में छोटा-मोटा मनमुटाव हर जगह हो सकता है. हर जगह ज्यादा नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट एक को ही मिल सकता है. ऐसे में अब पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता वही है जो ऑफिशियल उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा. उन्होंने कहा कि अगर कहीं प्रतिस्पर्धा ज्यादा है तो जो अगले एक-दो दिन का समय है उसमें पार्टी उन प्रत्याशियों को मनाने का काम करेगी जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं.
भाजपा लगातार किसानों पर कर रही है कुठाराघात...
पहले 3 कृषि कानून और अब राजस्थान में NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) का यह कह देना कि वह मूंगफली नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार फिर से राजस्थान के नेताओं के निशाने पर आ गई है. पायलट ने कहा कि देश का ऐसा कौन सा किसान है जिसकी आमद दोगुनी हुई है. ऐसे में किसानों की मदद करने की जगह उस पर चौतरफा मार पड़ रही है.
पायलट ने कहा कि जो कृषि कानून भाजपा लेकर आई है, उसका विरोध हो रहा है. कांग्रेस किसानों के साथ है, लेकिन भाजपा का एक भी नेता किसानों की पैरवी करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है. देश में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जाती है जबकि मनमोहन सरकार में हर मीटिंग में एमएसपी पर खरीद, किसानों के लिए बीमा की बातों पर हर बार चर्चा होती थी. लेकिन केंद्र सरकार की वर्तमान कैबिनेट में कोई भी व्यक्ति ऐसी हिम्मत नहीं उठा पा रहा है.
राजस्थान सरकार जो कर सकती थी उसने किया...
एमबीसी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज ने सरकार को 1 नवंबर तक की मोहलत दी है. लेकिन इसी बीच गुर्जरों के आंदोलन को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि एमबीसी को जो आरक्षण के लिए नीति बनी है वह कांग्रेस सरकार ने बनाई है. लेकिन अब 9वीं सूची में इस आरक्षण को डालने का काम केंद्र सरकार ही कर सकती है. जब राजस्थान से 25 सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो फिर यह काम क्यों नहीं किया जा रहा है.
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सचिन पायलट ने कहा कि जहां तक बैकलॉग की बात है, यह कानून हमारी सरकार ने बनाया है और इसे लेकर मैंने सरकार को पत्र भी लिखा कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए. जिसे लेकर सरकार ने मेरे पत्र लिखने के अगले दिन ही आदेश निकाल दिए थे. विवाद जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के तहत जिसे सहायता मिलनी है उसे मिलेगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है.
AICC की 3 सदस्यीय कमेटी जल्द देगी अपनी रिपोर्ट
राजस्थान में आए राजनीतिक संकट के बाद बनाई गई AICC के प्रदेश महासचिव अजय माकन, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है. इस मामले पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हमने हर बात कमेटी पर छोड़ रखी है. वह अपने विवेक से काम करेगी.
पायलट ने कहा कि अहमद पटेल और अजय माकन अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कमेटी की चर्चाएं आपस में चल रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि हमारी सभी बातों का संज्ञान लेते हुए कमेटी अपना निर्णय देगी.
वहीं, आरपीएससी (RPSC) में नियुक्तियों को लेकर पायलट ने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर यह काम करते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी नियुक्तियां होगी उसमें एआईसीसी, संगठन और सरकार की राय से होगी. जो लोग पार्टी के समर्थित रहे, जिन्होंने प्रमाणित करते हुए बीते एक दशक में काम करके दिखाया है ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि कई बार राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संगठन और सरकार मिलकर नियुक्तियों का काम करते हैं.
