जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो या संगठन दोनों जुटे हुए हैं. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की संगठन और सरकार में दोहरी जिम्मेदारी है. ऐसे में उन्होंने शुक्रवार को जहां एक ओर सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर नरेगा श्रमिकों के खाते में 824 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए. तो वहीं दूसरी ओर संगठन के जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जन को राशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति में प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के निर्देश भी दिए.
लॉकडाउन से गरीब और असहाय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नरेगा श्रमिकों को सामग्री मद के तहत 824 करोड़ रुपए तुरंत उनके खाते में डालने के विभाग को निर्देश दिए हैं. ताकि श्रम मद के साथ ही सामग्री मद का भुगतान होने से श्रमिकों को ऐसे विकट समय में किसी प्रकार की असुविधा न हो.
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महात्मा गांधी नरेगा में काम कर रहे श्रमिकों को श्रम मद का नियमित भुगतान किए जाने के निर्देश भी अपने विभाग को दिए हैं. वहीं पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के संबंध में प्रदेश और संभाग स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम के प्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों से वार्ता कर कंट्रोल रूम के कार्यों की समीक्षा की.
इस अवसर पर संभाग और जिला प्रभारियों ने पायलट को कंट्रोल रूम की गतिविधियों और प्राप्त सुझावों और समस्याओं से अवगत कराया. पायलट ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इस विपदा के समय आमजन को अधिकाधिक सहयोग प्रदान करें. आमजन को राशन चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रशासन के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने के साथ ही अपने स्तर पर भी प्रयास किया जाए.
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चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को सर्वे के कार्यों में सहयोग करने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं और आमजन को प्रेरित करना चाहिए. उन्होंने प्रभारियों को आश्वस्त किया कि उनके जो सुझाव और समस्याएं हैं, उसे प्रशासन को बता दिया जाएगा और उनका जल्द ही निराकरण भी होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिन पायलट के साथ अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश और संभागीय स्तरीय कंट्रोल रूम के प्रतिनिधि मौजूद रहे.