जयपुर. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने सोमवार को अपने जयपुर (Meeting in Jaipur vidyut Bhawan) दौरे के दौरान विद्युत भवन में राजस्थान ऊर्जा विभाग से जुड़े आला अधिकारियों की अहम बैठक ली. इस दौरान ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत ने जिन इलाकों के कृषि क्षेत्र में बिजली का उपभोग 40% से अधिक है, वहां किसानों को कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत केंद्र सरकार से 30% से अधिक अनुदान दिलाए जाने की मांग उठाई.
बैठक में ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने कहा कि राजस्थान में उपलब्ध कुल बिजली का 41% उपभोग कृषि क्षेत्र में हो रहा है. केंद्र सरकार यदि कुसुम कंपोनेंट सी योजना में अनुदान के प्रतिशत को बढ़ा दे, तो किसानों को काफी राहत मिलेगी. ऊर्जा सचिव ने कॉमन मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने और शोभा की योजना के बचे हुए घरेलू कनेक्शनों को आरडीएसएस योजना में शामिल किए जाने पर भी जोर दिया. विवेक कुमार ने आश्वासन दिया कि राजस्थान को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सभी योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा और उसके लिए हर संभव सहायता की जाएगी.
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए कम दर वाली लोन की मांग: बैठक में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टी रविकांत ने प्रसारण निगम के सिस्टम की जानकारी दी. साथ ही यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की ओर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं. इसे देखते हुए आगामी 5 साल में प्रसारण निगम को नए जीएसएस और लाइनों की क्षमता बनाने का बड़ा कार्य किया जाएगा. टी रविकांत ने विवेक कुमार से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए कम दर पर लोन दिलवाने का आग्रह किया.
बैठक में अक्षय ऊर्जा निगम से जुड़े अधिकारियों ने प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार और चलाई जा रही योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया. इसमें पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की बिजली कंपनियों को किए गए सहयोग और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं सहित लेट पेमेंट सरचार्ज आदि की जानकारी दी गई. बैठक में जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना, अजमेर डिस्कॉम एमडी एन.एस.निर्माण और जोधपुर डिस्कॉम एमडी प्रमोद टांक सहित विद्युत निगमों और आरईसी राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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सितंबर 2021 से नहीं मिल रही रूफटॉप सोलर प्लांट पर सब्सिडी : सौर ऊर्जा में सिरमौर राजस्थान के बिजली उपभोक्ता इन दिनों सरकारी बिजली कंपनी की लचर कार्यशैली से परेशान हैं. कारण है पूर्व में रूफटॉप सोलर प्लांट पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का न मिल पाना. दरअसल यह सब्सिडी केंद्र सरकार, राज्य की बिजली कंपनी और ऊर्जा विभाग के जरिए देती है. आलम ये रहा गर्मी का पूरा सीजन निकल गया, लेकिन टेंडर की यह प्रक्रिया डिस्कॉम पूरी नहीं कर पाया. जिससे आम बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली योजना का फायदा भी नहीं मिला.
