जयपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से देश के सभी वर्गों को आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा संबल मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश के सामने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का जो ब्यौरा पेश किया गया है उससे मजदूर, किसान, छोटे-बड़े उद्यमी, आदिवासी सहित हर तबके को आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. जिसके सभी सकारात्मक परिणाम आने वाले कुछ दिनों में सामने आने लगेंगे. ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पूनिया ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार ने ग्रामीण जीवन को खुशहाल बनाने, रोजगार को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा के आवंटन में 40 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की है.
उन्होंने कहा कि इससे सभी गांवों में स्थानीय लोगों के साथ-साथ अपने घर लौटे प्रवासियों को भी बड़े स्तर पर रोजगार मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा से ना केवल उद्योंगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगी. जिससे हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में तेजी से सफलता मिलेगी.
डॉ. पूनिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने सुधारों की श्रृंखला के तहत रविवार को कई अहम घोषणाएं की हैं. जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. जिससे लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान, इत्यादि का लाभ मिल रहा है. विभिन्न राज्यों ने 84 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है और साथ ही 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक दालें विभिन्न राज्यों में भेजी गई हैं, जिससे हर जरूरतमंद को राहत मिली है.
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उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने रोजगार प्रदान करने, कारोबारों को सहायता देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों की बेहतरी के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया है. केन्द्र की मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बारे में सतीश पूनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी सहायता देने में बड़ा हितकारी फैसला लिया है, जिसके तहत अब केन्द्र ने साल 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है. इससे राज्यों को अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे.
वहीं, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों की मांग है कि तीन महीने के बिजली-पानी के बिल माफ किए जाएं. इसको लेकर हम कई बार मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस बारे में मुख्यमंत्री गंभीरता से सोचकर जल्द फैसला लें, जिससे प्रदेश के हर तबके को राहत मिल सके.
उल्लेखनीय है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने संवाद के दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बात की थी. जिसमें सभी घोषित और लंबित भर्तियों को पूरी करने की पुरजोर मांग की थी. जिससे राज्य के युवा वर्ग को संबल मिल सके.
