जयपुर. केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संशोधित श्रम बजट को 3780 लाख कार्य दिवस से बढ़ाकर 4280 लाख कार्य दिवस करने पर सहमति प्रदान कर दी है.
भारत सरकार की एम्पावर्ड कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा पीसी किशन एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को 15 फरवरी तक रीजनरेट करवाया जाए. साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिगं की जाए.
साथ ही अधिकारियों को एमआईएस पर उपलब्ध विलम्बित भुगतान की मुआवजा राशि का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करवाने, भुगतान हेतु बकाया राशि 46 करोड़ ट्रेजरी से जारी करवाने के निर्देश दिए.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंह ने निर्देश दिए कि समस्त जिलों में लोकपाल की नियुक्ति 31 मार्च तक कर ली जाए व जिला नोडल अधिकारी जिले के 2 ब्लॉक के 5-5 कार्यों का निरीक्षण फरवरी माह में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2017-18 तक के समस्त कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए. साथ ही बेरोजगारी भत्ता नियम तैयार किए जाएं.
