जयपुर. लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश की गई है. जिसमें कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाए गए हैं. वहीं मामले में याचिकाकर्ता शालिनी श्योराण की ओर से अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर सरकार की ओर से जारी निर्देशों को सिर्फ कागजी कार्रवाई बताया है.
राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि डीजी कानून व्यवस्था ने अदालती आदेश की पालना में बीते 9 अप्रैल को सभी रेंज आईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें. इसके अलावा यदि इनके साथ कोई मारपीट की घटना होती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए.
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रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 12 अप्रैल तक 74 पुलिस अधिकारियों, 28 चिकित्साकर्मियों, 10 राजस्व अधिकारी, एक स्वीपर और 28 अन्य विभागों के अधिकारियों सहित एक निजी व्यक्ति से अभद्रता और राजकार्य में बाधा को लेकर कुल 80 मामले दर्ज हुए हैं. जिसमें 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
वहीं लॉकडाउन के दौरान कानूनी कार्रवाई करते हुए 6 हजार से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक लाख तीस हजार वाहनों के चालान, 74 हजार से अधिक वाहनों को जब्त करने के साथ ही करीब पौने दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है.
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इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए 100 नंबर का व्यापक प्रचार करने को कहा गया है. साथ ही वार रूम में भी शिकायत की जा सकती है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कुछ नहीं किया है. अफसरों ने केवल मशीनी अंदाज में आदेश जारी किए हैं. ऐसे में हर जिले में हाई पावर कमेटी गठित की जाए.
