जयपुर. विद्युत भवन में डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत ने मंगलवार को डिस्कॉम की समीक्षा बैठक के दौरान 'खास' निर्देश दिए. बैठक में बजट घोषणा पर अब तक हुए काम किसानों को दिन में बिजली सप्लाई की योजना और डिफेक्टिव मीटर और विजिलेंस चेकिंग से जुड़े मामलों को लेकर भी चर्चा हुई.
लॉसेस कम करने के लिए डिस्कॉम को दिया ये सालाना लक्ष्य : बैठक में डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत ने जयपुर अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को अपने क्षेत्रों में समग्र तकनीकी और वाणिज्य हानियां कम करने के लिए सालाना लक्ष्य विद्या जो इस प्रकार है...
जयपुर डिस्कॉम : वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम में एटी एंड सी लॉस की दर 21 फीसदी है, जिसे साल 2021-22 में घटाकर 17.75 प्रतिशत, साल 2022-23 में घटाकर 16.50 प्रतिशत, साल 2023-24 में 15.50 प्रतिशत और साल 2024-25 में 15 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिए हैं.
अजमेर डिस्कॉम : वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम का समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि 15.15 फीसदी है, जिसे साल 2021-22 में 14 फीसदी, साल 2022-23 में 13 फीसदी, साल 2023-24 में 12.50 फीसदी और साल 2024-25 में 12 फीसदी तक लाने का लक्ष्य दिया गया है.
जोधपुर डिस्कॉम : वर्तमान में जोधपुर डिस्कॉम में सामग्री तकनीकी और वाणिज्यिक हानि औसतन 23.02 फीसदी है, जिसे घटाकर साल 2021-22 तक 19 फीसदी, साल 2022-23 तक 17.25 फीसदी, साल 2023-24 तक 16 फीसदी और साल 2024-25 तक 15 फीसदी तक लाने का लक्ष्य दिया गया है.
सरकारी विभागों से बकाया वसूली में कलेक्टर से ली जाए मदद, यह है प्लान...
विद्युत वितरण कंपनियों का प्रदेश के सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया चल रहा है. सरकारी विभाग इस बकाया भुगतान में लेटलतीफी करते हैं, जिसके चलते डिस्कॉम का घाटा लगातार बढ़ रहा है. करीब 350 सौ करोड़ से अधिक की वसूली सरकारी विभागों से डिस्कॉम को करना है. यही कारण है कि समीक्षा बैठक में डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत ने अगले 20 दिनों के भीतर सरकारी विभागों से वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
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इसके लिए इंजीनियर अपने-अपने जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक बैठक में प्रभावी तरीके से इस मामले को उठाने के भी निर्देश दिए, ताकि सरकारी विभागों से वसूली के काम में रफ्तार आ सके. हालांकि, जलदाय विभाग और नगरी निकाय विभाग से वसूली का काम डिस्कॉम हेड क्वार्टर के जरिए होगा. जबकि अन्य विभागों से वसूली का काम जिला स्तर पर संबंधित अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी होगी.
कृषि कनेक्शन और डिफेक्टिव मीटर को लेकर भी हुई चर्चा, दिए ये निर्देश...
सावंत ने बैठक के दौरान तीनों ही डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को डिफेक्टिव मीटर बदलने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उसके लिए सर्किल व सब डिवीजन स्तर पर योजना बनाकर प्राथमिकता के साथ इस काम को करने के लिए कहा गया है. वहीं, इस वित्तीय वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन जारी करने की सरकार की घोषणा पर अब तक वह काम की भी समीक्षा बैठक में हुई. बताया जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप से 37000 नए कृषि कनेक्शन अब तक जारी हो चुके हैं, जबकि 31 मार्च तक बचा हुआ लक्ष्य भी पूरा कर दिया जाएगा.
किसानों को दिन में बिजली सोलर के जरिए, बैठक में प्लान रिवाइज करने के निर्देश...
बैठक के दौरान भास्कर ए सावंत ने प्रदेश के किसानों को दिन में दो ब्लॉक में दी जा रही बिजली की भी समीक्षा की वर्तमान में 16 जिले के किसानों को दिन में दो ब्लॉक में बिजली मिल रही है. वहीं, सेकंड और थर्ड फेस में यह कार्य योजना सभी 33 जिलों में पूरी की जाएगी. हालांकि, बैठक के दौरान दूसरे और तीसरे फेज में इस योजना के तहत बनने वाले सब डिवीजन और अन्य खर्चो पर भी चर्चा हुई. साथ ही यह तय किया गया कि इस काम को सोलर ऊर्जा के जरिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि कम खर्चे में किसानों को दिन में खेती के लिए बिजली दी जाने का काम सफलतापूर्वक हो सके सावन ने इसके लिए रिवाइज प्लान बना कर देने के भी निर्देश दिए.
भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा के साथ ही निदेशक वित्त निदेशक तकनीकी सहित डिस्कॉम अधिकारी मौजूद रहे. वहीं, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम से जुड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.
