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आर्म्स एक्ट संशोधन के विरोध में क्यों उतर रहा है राजस्थान का राजपूत समाज?

आर्म्स एक्ट 2019 संशोधन के खिलाफ राजपूत समाज ने लामबंद होने की तैयारी कर ली है. लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार तक विधायकों और केन्द्र सरकार तक सांसदों के जरिए अपनी बात पहुंचाने की बात की है. आर्म्स एक्ट के खिलाफ राजपूत समाज सड़कों पर क्यों उतर रहा है, इसके पीछे कारणों को को लेकर राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

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राजपूत समाज ने दिया सरकार को 15 दिन का अल्टिमेटम, आंदोलन की चेतावनी
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Published : Dec 2, 2019, 6:24 PM IST

जयपुर. देश में आर्म्स अधिनियम अमेंडमेंट 2019 लोकसभा में आ चुका है लेकिन अब राजस्थान के राजपूत समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है.

लोटवाड़ा ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो राजशाही से लोकशाही में आए राजा महाराजाओं और ठिकानेदारों के पास अपने हथियार हुआ करते थे. उस समय सरकार ने हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश दिए थे. उसके बाद 1959 में जब आर्म्स एक्ट आया तो उसमें एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की परमिशन मिली थी. यह हथियार हमारे पुरखों के हैं जिनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होने के साथ-साथ इनकी एंटीक वैल्यू भी है.

राजपूत समाज ने दिया सरकार को 15 दिन का अल्टिमेटम, आंदोलन की चेतावनी

पढ़ेंः भीलवाड़ा में एक दिवसीय दौरे पर सतीश पूनिया, कहा- पुरुष सभ्य समाज को लेनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी

सरकार को अगर क्राइम रोकना है तो सोचना चाहिए कि क्या कभी लाइसेंस हथियारों से कोई अपराध घटित हुआ है. अगर आंकड़ों की बात करें तो एक प्रतिशत के सौंवे हिस्से के अपराध लाइसेंसी हथियारों से हुए होंगे. उन्होंने कहा लाइसेंसी हथियार धारक की हर स्तर पर जांच होती है. उनके चरित्र का तीन-तीन जगहों पर सत्यपान होने के बाद हथियार रखने की अनुमति दी जाती है.

लोटवाड़ा ने कहा कि आज के नेताओं में उनकी इमोशनल वेल्यू समझने की समझ ही नहीं है. वर्तमान सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकती है. उन्होंने कहा कि वे सरकार के इस संशोधन बिल की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसे ड्रॉप किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अगर कोई लाइसेंस बनाता है तो उसके लिए एक लाइसेंस एक हथियार का नियम बना दें, लेकिन पुराने हथियारों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए.

पढ़ेंः सांसदों ने लोकसभा में उठाया टोंक में मासूम के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा

लोटवाड़ा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा है और वे व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलने का प्रयास करेंगे. फिलहाल राजपूत समाज की ओर से सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है. जब तक सरकार इसका कोई रास्ता निकाल ले इन 15 दिन में राजपूत समाज के प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनसे यह अमेंडमेंट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की बात करेंगे. इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

जयपुर. देश में आर्म्स अधिनियम अमेंडमेंट 2019 लोकसभा में आ चुका है लेकिन अब राजस्थान के राजपूत समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है.

लोटवाड़ा ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो राजशाही से लोकशाही में आए राजा महाराजाओं और ठिकानेदारों के पास अपने हथियार हुआ करते थे. उस समय सरकार ने हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश दिए थे. उसके बाद 1959 में जब आर्म्स एक्ट आया तो उसमें एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की परमिशन मिली थी. यह हथियार हमारे पुरखों के हैं जिनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होने के साथ-साथ इनकी एंटीक वैल्यू भी है.

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सरकार को अगर क्राइम रोकना है तो सोचना चाहिए कि क्या कभी लाइसेंस हथियारों से कोई अपराध घटित हुआ है. अगर आंकड़ों की बात करें तो एक प्रतिशत के सौंवे हिस्से के अपराध लाइसेंसी हथियारों से हुए होंगे. उन्होंने कहा लाइसेंसी हथियार धारक की हर स्तर पर जांच होती है. उनके चरित्र का तीन-तीन जगहों पर सत्यपान होने के बाद हथियार रखने की अनुमति दी जाती है.

लोटवाड़ा ने कहा कि आज के नेताओं में उनकी इमोशनल वेल्यू समझने की समझ ही नहीं है. वर्तमान सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकती है. उन्होंने कहा कि वे सरकार के इस संशोधन बिल की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसे ड्रॉप किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अगर कोई लाइसेंस बनाता है तो उसके लिए एक लाइसेंस एक हथियार का नियम बना दें, लेकिन पुराने हथियारों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए.

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लोटवाड़ा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा है और वे व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलने का प्रयास करेंगे. फिलहाल राजपूत समाज की ओर से सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है. जब तक सरकार इसका कोई रास्ता निकाल ले इन 15 दिन में राजपूत समाज के प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनसे यह अमेंडमेंट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की बात करेंगे. इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

Intro:अंश अधिनियम 2019 संशोधन के खिलाफ उत्तरा राजपूत समाज बोले यह हमारे पुरखों की निशानी है सरकार को इस अमेंडमेंट को लेना चाहिए वापस 15 दिन का दिया समय सरकार को तो वही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लिखा राजपूत सभा की ओर से पत्र


Body:देश में आर्म्स अधिनियम अमेंडमेंट 2019 लोकसभा में आ चुका है लेकिन अब राजस्थान के राजपूत समाज की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया है राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवारा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है लोटवारा ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो राजशाही से लोकशाही में आए राजा महाराजाओं और ठिकानेदारो के पास अपने हथियार हुआ करते थे उस समय सरकार नए हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश दिए थे उसके बाद 1959 में जब आर्म्स एक्ट आया तो उसमें हमें एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की परमिशन मिली थी यह हथियार हमारे पुरखों के हैं जिनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी है और यह एंटीक वैल्यू के भी हैं सरकार को अगर क्राइम रोकना है तो सोचना चाहिए कि क्या क्या लाइसेंस हथियारों से कभी कोई अपराध घटित हुआ है अगर आंकड़ों की बात करें तो केवल पॉइंट वन प्रतिशत लाइसेंसी हथियारों से कोई अपराध होता है लाइसेंस धारक व्यक्ति की हर स्तर पर जांच होती है उन्होंने कहा कि आज के नेताओं में ना तो इसकी समझ है ना ही वह समझ लेना चाहते हैं वैसे भी वर्तमान सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकती है वह इसकी निंदा करते हैं केंद्र सरकार को चाहिए कि फिलहाल इस अमेंडमेंट को वह रोके और भविष्य में अगर कोई लाइसेंस बनाता है तो उसके लिए एक लाइसेंस एक हथियार का नियम बना दें लेकिन पुराने हथियारों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए लोटवारा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा है और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का प्रयास भी करेंगे फिलहाल राजपूत समाज की ओर से सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है जब तक सरकार इसका कोई रास्ता निकाल ले इन 15 दिन में राजपूत समाज के प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनसे यह अमेंडमेंट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को कहने की बात करेंगे इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इससे भी मामले का हल नहीं निकलता है तो आंदोलन का रास्ता भी उनके लिए खुला है
121 गिरिराज सिंह लोटवारा अध्यक्ष राजपूत सभा


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