जयपुर. कोरोना महामारी के चलते सारे उद्योग-धंधे चौपट हो गए. करोड़ों का नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है. इन हालतों से निपटने के लिए प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन किया गया. इस टास्क फोर्स ने उद्योगों में हुए नुकसान को लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है. जिसमें उद्योग-धंधों के बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए 70 करोड़ रुपए का पैकेज देने की सिफारिश की गई है
इस रिपोर्ट में पर्यटन से जुड़े लोगों को 3 महीने तक 15 सौ रुपए देने का प्रस्ताव भेजा गया है. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लोन और अनुदान की सिफारिश की गई है. इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ब्याज अनुदान के लिए 125 करोड़ रुपए का 2 महीने का भुगतान करने का भी प्रस्ताव है. औद्योगिक यूनिट्स के बकाया अनुदान की सिफारिश का पेमेंट 2 महीने में करने की बात कही गई है. बता दें कि इससे सरकार को 600 करोड़ रुपए का वित्तीय भार उठाना पड़ेगा.
रखे गए हैं ये प्रस्ताव
- उद्योग के बिजली स्थायी बिजली को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए. अब बिजली बिल औसत के बजाय मार्च की रीडिंग से लिया जाएगा.
- पानी कनेक्शन के स्थाई शुल्क नहीं लिया जाए
- कम बिजली खर्च पर लगाए पेनल्टी हटाई जाए.
- सोलर केप्विट पावर प्लांट से विद्युत शुल्क न वसूला जाए
पर्यटन के लिए सौगात देने की तैयारी
- रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के फायदों की वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई जाए
- पर्यटन यूनिट से बिजली शुल्क इंडस्ट्रीज टैरिफ से वसूलें. इसके लिए ठीक 30.36 करोड रुपए का प्रावधान हो.
- आबकारी शुल्क में अतिरिक्त 25% की कमी हो.
- पर्यटन से जुड़े गाइड और महावतों सहित अन्य लोगों के लिए 3 महीने तक जीविका निर्माण के लिए अनुदान के तौर पर 15 सौ रुपए प्रतिमाह दिए जाए.
- पर्यटन इकाइयों से संपत्ति कर मुद्रा कर कम हो
- सभी जरूरी मंजूरी 7 से 15 दिन में मिले
- राजस्थान इंटरप्राइजेस सिंगल विंडो इनेब्लिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 में संशोधन किया जाए.
- रीको के पट्टाधारियों की सेवा शुल्क और आर्थिक किराया जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाए
- राजस्थान वित्त निगम, एमएसएमई को 10 फ़ीसदी ब्याज दर पर अतिरिक्त लोन दे
- फैक्ट्रियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए मार्च 2021 तक का समय दिया जाए
