जयपुर. राजस्थान सरपंच संघ ने भाजपा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आभार जताया है. इस संबंध में रविवार को कर्नल राज्यवर्धन के नेतृत्व में सरपंचों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पीडी खाते खोले जाने का विरोध किया था. परिणामस्वरूप गहलोत सरकार को पीडी खाते खोलने का आदेश वापस लेना पड़ा. इस कार्य के लिए कर्नल राज्यवर्धन ने नरेन्द्र तोमर का आभार व्यक्त किया है.
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कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गांव की सरकार पर विश्वास जताया और 2014 में गांव के विकास को गति देने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे लाल फीताशाही समाप्त हुई. ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलने से पूरे देश में गांवों का विकास तेज गति से होने लगा, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, मनरेगा सहित अनेक योजनाओं का पैसा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में आने से काम जल्दी हुआ. प्रधानमंत्री के विश्वास और नई नीति को राज्य सरकार वापस पुरानी नीति पर ले जा रही थी, जिसके चलते गांव का विकास या तो रूक जाता या तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाता, जिसका सरपंचों द्वारा विरोध किया जा रहा थ.
गौरतलब है कि हाल ही में 15 जनवरी को राजस्थान प्रदेश के सरपंच संघ अध्यक्ष भंवरलाल जानू ने राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने के लिए कर्नल राज्यवर्धन को ज्ञापन दिया था. इस पर सांसद ने इस पर शीघ्र संज्ञान लेने की बात कही थी. कर्नल राज्यवर्धन ने सरपंचों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए तुरन्त केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर से बात की थी.