जयपुर. प्रदेश के पटवारियों का ग्रेड पे 3600 सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है. राजस्थान पटवार संघ ने आरोप लगाया कि सरकार अलग-अलग आदेश जारी कर किसानों को गुमराह कर रही है और आने वाले समय में उन्हें इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने गिरदावरी के बदले किसानों से शपथ पत्र लेने की बात कही है. जबकि गिरदावरी का समय समाप्त हो चुका है. जब किसान फसल बेचने जाएंगे तो बिना गिरदावरी अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे.
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राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार जो आदेश निकाल रही है वह किसानों के साथ छलावा है. वर्तमान में सरकार किसानों से दलहन और तिलहन की फसल की खरीद कर रही है. इसके लिए गिरदावरी देने का प्रावधान भी है. पटवारी 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडल का बहिष्कार भी किया हुआ है. उन अतिरिक्त पटवार मंडलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हो पाई है. गिरदावरी 1 से 28 फरवरी तक ही हो सकती है. इसके बाद गिरदावरी होना संभव नहीं है.
कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की ओर से सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुमराह भी किया गया. उनके कहने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है. सहकारिता और कृषि विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि अतिरिक्त पटवार मंडलों से गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही. इसके बदले किसानों से शपथ पत्र लिया जाए ताकि वह खरीद के लिए पंजीयन करा सके और जब किसान फसल बेचने जाएंगे तो उन्हें गिरदावरी देनी होगी, यह पूरी तरह से गलत है. पटवारी काम पर लौट नहीं रहा और गिरदावरी भी नहीं हो पाई तो कहां से किसान गिरदावरी की रिपोर्ट देगा.
पंजीयन में भी किसानों का पैसा खर्च होगा
निमिवाल ने कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीदना चाहती है तो सरकार को खरीद की बाध्यता ही हटा देनी चाहिए. लेकिन सरकार किसानों को गुमराह कर रही है. पटवारी क्रॉप कटिंग का काम नहीं कर रहे और इसके कारण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा. क्रॉप कटिंग के लिए सरकार पटवारियों को कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं करा रही. पिछले 3 साल से पटवारी अपने स्तर पर ही किसानों के लिए क्रॉप कटिंग का काम कर रहे हैं.
सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी. राजेंद्र निमीवाल ने कहा कि जो बड़े कहते हैं उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ाई जा रही है और हमारे जैसे छोटे कैडर वालों की तनख्वाह घटाई जा रही है. 100 से ज्यादा विधायक और सरपंच भी हमारी वेतन विसंगति को दूर करने की अनुशंसा कर चुके हैं. 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर लगातार धरना चल रहा है लेकिन सरकार ने सक्षम स्तर पर अभी तक कोई वार्ता नहीं की. सरकार की ओर से जो आदेश निकाले निकाले जा रहे हैं. उसके लिए किसानों को जनप्रतिनिधियों का घेराव करना चाहिए सरकार की ओर से जो छलावा किया जा रहा है. उसको जनता के सामने पर्दाफाश करना चाहिए.
