जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में अनुसंधान अधिकारी को 30 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी डॉ. जितेश अरोड़ा की जमानत अर्जी पर दिए. जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है.
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ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कोरोना के चरम पर रहने के दौरान गत अप्रैल माह में आरोपी ने रेमडेसिवीर के 750 नकली इंजेक्शन मयंक गर्ग से खरीद कर जयपुर में शंकर दयाल सैनी और विक्रम सिंह के जरिए इनकी कालाबाजारी की और भारी मुनाफा कमाया.
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इन इंजेक्शनों की एफएसएल रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, यानी की इंजेक्शन नकली थे और उनमें मूल साल्ट ही नहीं था. इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले में औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27-ए में अनुसंधान नहीं किया. इसलिए अदालत अनुसंधान अधिकारी को तलब किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जांच अधिकारी को तलब किया है.
