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Rajasthan High Court: शिक्षकों को दिए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी पर रोक - राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में चयनित शिक्षक को अदालती आदेश पर दिए गए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Aug 5, 2021, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में चयनित शिक्षक को अदालती आदेश पर दिए गए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मुकेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2017 में की गई थी. ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को समान भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और वेतन परिलाभ देने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ और एरियर जारी कर दिए.

यह भी पढ़ेंः RAS भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले तीनों आरोपियों की जमानत खारिज

याचिका में कहा गया कि गत 19 जुलाई को विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ वापस लेने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए परिलाभ और एरियर वसूली पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में चयनित शिक्षक को अदालती आदेश पर दिए गए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मुकेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2017 में की गई थी. ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को समान भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और वेतन परिलाभ देने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ और एरियर जारी कर दिए.

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याचिका में कहा गया कि गत 19 जुलाई को विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ वापस लेने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए परिलाभ और एरियर वसूली पर रोक लगा दी है.

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