जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपए करने के पर निर्णय कर रिपोर्ट पेश करे. वहीं अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों की पालना रिपोर्ट भी देने को कहा है.
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एपीपी एसोसिएशन की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निचली अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधाएं नहीं है.
यहां तक की गवाहों के बैठने, शौचालय, पीने के पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक नहीं होने से अभियोजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई जगहों पर तो अभियोजन अधिकारियों के पास कार्यालय, लाईब्रेरी और स्टाफ की सुविधा भी नहीं है.
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय आदि के लिए स्थान की जानकारी मांगी थी. फरवरी 2017 में अदालत ने सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर पालना करने को कहा था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई. अदालत मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस वित्त और अभियोजन निदेशक की कमेटी बनाकर सभी मुद्दों को हल करने के भी निर्देश दे चुकी है.
