जयपुर. केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की तरफ से प्रदेश में सड़क विकास के प्रोजेक्ट में अब तेजी देखने को मिलेगी. राज्य सरकार ने एनएचएआई से मिले 13 में से 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए अब भारत सरकार के पास भेजा गया है. नए प्रोजेक्ट के अनुसार दिल्ली-बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं. आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश सड़क विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा.
दिल्ली-बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनने के बाद तो दिल्ली-मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर घट जाएगी. जिसके बाद 24 घंटे की जगह केवल 13 घंटे का ही समय लगेगा. इससे देश में पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के नए आयाम भी होंगे. प्रदेश में nhai के 13 प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले थे. इनमें से 12 को सरकार ने अनुमोदित कर केंद्र सरकार के लखनऊ स्थित रीजनल ऑफिस मंजूरी के लिए भेज दिया था. इनमें से तीन प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी, 4 प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है.
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राज्य सरकार के स्तर पर एक प्रस्ताव अब 14 जुलाई से लंबित है. उधर केंद्र सरकार ने 4 प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ प्रश्न उठाए हैं. जिसको लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही अपना जवाब सरकार को भेजेगी. वन विभाग की प्रमुख सचिव के द्वारा भी पिछली दिनों बैठक में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी nhai प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसी तरह फलौदी में इमरजेंसी लैंडिंग से संबंधित प्रोजेक्ट को लेकर जोधपुर के सीपीएफ ने 28 जून को बैठक कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नोडल अधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया था. अब वन विभाग के पास एनएचएआई से जुड़े किसी प्रोजेक्ट की फाइल लंबित नहीं है.
बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सुविधा से जुड़े प्रोजेक्ट में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने नवंबर 2019 में नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर और पूर्ण दस्तावेज पेश करने के कारण यह प्रोजेक्ट लंबित हुआ था. पिछले दिनों pwd के प्रमुख सचिव ने एक बैठक लेकर अधिकारियों को दिल्ली-बड़ौदा एक्सप्रेस वे, और जामनगर एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए थे. दिल्ली से दौसा तक का काम फुल स्विंग में है. उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में सड़क विकास से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो सकेंगे.
