जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने रविवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से वंचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों को भी निःशुल्क गेहूं देने की घोषणा की है. इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 54 लाख लोगों में से 34 लाख लोगों को निःशुल्क गेहूं देने का ऐलान किया है. इससे राज्य सरकार पर लगभग 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ जाएगा.
उन्होंने बताया कि, वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 5 करोड़ व्यक्ति चयनित हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केवल 4.46 करोड़ लोगों को ही गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है. ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्रदेश के बचे हुए 54 लाख लोगों को राज्य सरकार गेहूं खरीद कर इस विपदा की घड़ी में निःशुल्क गेहूं वितरित करेगी.
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खाद्य मंत्री ने कहा कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि, कोरोना महामारी से उपजे संकट की इस घड़ी में प्रदेश का कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे. इसको ध्यान में रखते हुए वंचित रहे सभी गरीब परिवारों को गेहूं पहुंचाने का निर्णय लिया गया है.
