जयपुर. परसा ईस्ट व कांटे बासन (पीईकेबी) कोयला खदानों से खनन में आ रही बाधाओं के कारण वर्तमान में हो रही कोयले की कमी को दूर करने और राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा. इस दौरान भाटी ने मौजूदा परिस्थितियों में राजस्थान को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने की मांग (Demand of additional coal for Rajasthan) की.
मंगलवार को भाटी के साथ ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत, राजस्थान उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा सहित प्रमुख अधिकारी दिल्ली दौरे पर रहे. इस दौरान केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से केन्द्रीय कोल सचिव अनिल जैन व अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में वार्ता की. बैठक में कोयले की उपलब्धता में कमी के मद्देनजर राजस्थान को एनसीएल, एसईसीएल एवं एमसीएल से 3 कोयले की रैक बढ़ाने पर सहमति (3 coal rack for Rajasthan) बनी. अब राज्य के विद्युत गृहों को एनसीएल से 6 कोयले की रैक प्रतिदिन और एसईसीएल से 4 कोयले की रैक प्रतिदिन प्राप्त होगी और एमसीएल से भी वर्तमान में प्राप्त हो रही कोल रैक की आपूर्ति में वृद्धि की जायेगी.
पढ़ें: राजस्थान में बिजली संकट के बीच राहत भरी खबर, छबड़ा इकाई से उत्पादन शुरू
केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एमसीएल से कोयले का उठाव बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार से रेल समुद्र रेल मार्ग (आरएसआर मोड) से भी कोल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोयले के परिवहन में रेल रूट में ट्रैफिक दबाव (कंजक्षन) की समस्या से निपटा जा सके. राजस्थान के सभी विद्युत गृहों को आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त हो, इसके लिए रेलवे रैक्स को उत्पादन निगम की मांग के अनुसार डायवर्जन करने के लिए कोयला मंत्री ने बैठक में उपस्थित रेलवे के प्रतिनिधि को निर्देश दिए.
केन्द्रीय कोयला मंत्री के राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ शासन से वार्ता कर पीईकेबी माइंस को जल्द शुरू कराने पर जोर दिया गया. साथ ही स्पष्ट किया कि पूर्व में उन्होने भी पीईकेबी से माईनिंग कार्य के लिए करवाने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से चर्चा की है. पुनः इस विषय में वार्ता कर पीईकेबी कोल माइंस से खनन प्रारम्भ करने के लिए प्रयास किये जायेंगे. हालांकि कोयले की 3 रैक बढ़ोतरी से राजस्थान के विद्युत गृहों में कोयले की समस्या का पूर्ण समाधान तो नहीं होगा. लेकिन स्थिति से निपटने में मदद जरूर मिलेगी. बैठक के दौरान केन्द्रीय कोल सचिव ने कोयले की कमी को देखते हुए सीजीपीएल से वर्तमान में खरीदी जा रही 380 मेगावाट के अतिरिक्त भी बिजली खरीदने का सुझाव दिया ताकि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युतगृहों में कोल स्टॉक को बढ़ाया जा सके.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर रखी यह बात: ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात कर राजस्थान की कोयला संकट सौर ऊर्जा योजनाओं में आ रही समस्याओं जैसे जीआईबी से राहत के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही. भाटी ने राजस्थान सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कैपटिव माइंस में आ रही दिक्कतों से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया और अतिरिक्त ब्लॉकों से कोयला आवंटन व अतिरिक्त रेलवे रैक उपलब्ध कराने का का आग्रह किया. राजस्थान में विद्युतीकरण से वंचित ढाणियों को विद्युतीकरण करने के लिए केंद्र के स्तर पर मदद की मांग की.
