अच्छी खबर : संविदा कर्मियों को जल्द मिल सकती है राहत, मंत्रिमंडल सब कमेटी ने की चर्चा

गहलोत सरकार संविदा कर्मियों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है. संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और उनके मानदेय को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक अंतिम दौर में है और रिपोर्ट देने की तैयारी चल रही है.

जयपुर. प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों को अब जल्द ही 30 नंबरों का बोनस अंक दे कर राहत दे सकती है. संविदा कर्मचारियों को नियमित और उनके मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को पूरा करने को लेकर बनी मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक अंतिम दौर में पहुंच गई है. मंत्रिमंडल उप समिति की कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में देने की तैयारी में है.

माना जा रहा कि मंत्रिमंडल सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में सम्मिलित होने के साथ ही प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को गहलोत सरकार नियमितीकरण का बड़ा तोहफा दे सकती है. प्रदेश में संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने और उनके मानदेय बढ़ाने जैसी बहू प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके लेकर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर सुनवाई निस्तारण के लिए बनी मंत्रिमंडल उपसमिति की छठी बैठक बुधवार को सचिवालय में आयोजित हुई.

माना जा रहा है कि अगली बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश शामिल हुए. सभी मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संभावित समाधान अगली बैठक में रखे. अगली बैठक में सभी मामलों के ताजा आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए. बैठक के बाद मंत्रिमंडल समिति अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी.

वहीं, बैठक में कई अधिकारी वेबीनार के माध्यम से जुड़े. इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संविदा कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण के नियम और अन्य मापदंडों को भी ध्यान में रखा गया है या नहीं.

बता दें कि राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारी को नियमित करने को लेकर वादा किया था. सरकार बनने के बाद संविदाकर्मियों की मांगों को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया गया था. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल उपसमिति अब तक छह बैठक कर चुकी है. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 30 नंबर की बोनस अंक देने की सिफारिश कर सकती है.