जयपुर. कोविड-19 के दौरान बच्चों में बढ़ रहे हैं तनाव और मानसिक अवसाद के समाधान के लिए बाल संरक्षण आयोग निशुल्क परामर्श हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है. इस हेल्पलाइन के जरिए बच्चे और अभिभावक निशुल्क वार्ता कर मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उपायों को लेकर चर्चा कर सकते हैं. साथ ही अपराधों की शिकायत करने, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. यह हेल्पलाइन आयोग द्वारा मनाए जाने वाले बाल सप्ताह 2020 के दौरान शुरू की जाएगी.
बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि बदलते सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिवेश में बालकों को अनेक प्रकार की सामाजिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण उन्हें वाले अवसाद, चिंता और तनाव के कारण उनको स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है. जो उनके सामाजिक और मानसिक विकास में रुकावट पैदा कर सकती है.
कोरोना के कारण विगत लगभग 10 माह से अन्य शैक्षणिक, गैरशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण बालकों में तनाव की समस्या और अधिक बढ़ गई है. विद्यालयों, पार्को, स्पोर्ट क्लबों इत्यादि का संचालन नहीं होने और कोरोना के खतरे को देखते हुए बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है. जिससे बच्चों में तनाव, बेचैनी तथा मानसिक स्वास्थ संबंधित समस्याओं को देखने को मिल रही हैं.
ये पढ़ें: सहकारी समितियों में आपसी सामंजस्य के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन
साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण बालकों में होने वाले तनाव और उसके दुष्प्रभाव से संभावित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों को मद्देनजर रखते हुए बाल आयोग की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं सेव द चिल्ड्रन, माइंड पाइपर और इंटरसेक्शन के साथ मिलकर एक राज्यस्तरीय हेल्पलाइन स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है. इस हेल्पलाइन पर बच्चों में होने वाले तनाव, अवसाद इत्यादि की समस्याओं को विशेषज्ञ द्वारा सुनकर उनका समाधान किया जाएगा.
ये पढ़ें: राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 6 खिलाड़ी आरपीएस और 11 खिलाड़ी उप निरीक्षक पद पर चयनित
आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि आयोग द्वारा बाल सप्ताह के दौरान हेल्पलाइन का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है. हेल्पलाइन पर बालक अभिभावक और आमजन निशुल्क वार्ता कर मानसिक तनाव और अवसादों की शिकायत करने और बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इस संबंध में सहभागी संस्थाओं के प्रतिनिधि आयोग के सदस्यों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से हेल्पलाइन की स्थापना पर विस्तृत चर्चा की गई.