जयपुर. मुख्य सचिव (CS) उषा शर्मा ने एक वर्ष में 1 लाख नागरिकों को सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ कृषि अनुदान के प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. सीएस ने निर्देश दिए कि इसमें कोई देरी नहीं हो.
सीएस ने की समीक्षा : सीएस ने सचिवालय में सोमवार को आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की. मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों और जिला कलक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य में एक वर्ष में 10 हजार की जगह 1 लाख स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है. यह प्रशिक्षण प्रोफेशनल्स के माध्यम से सभी जिलों में दिया जाए, ताकि ?प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को घनी आबादी वाले इलाकों जैसे जयपुर जिले की चार दीवारी में मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए.
अनुदान के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण: सीएस ने विभिन्न जिलों के कलक्टर्स को वर्ष 2015, 2016 और 2017 के कृषि अनुदान के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए (CS directs to complete agriculture subsidy cases) हैं. उन्होंने कहा कि प्रकरण कृषकों को सहायता देने से संबंधित है. इसलिए इनके निस्तारण में कोताही नहीं बरती जाए. उन्होंने सभी कलक्टर्स को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रकरण का शीघ्र परीक्षण और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए.
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निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश: मुख्य सचिव ने दौलतपुरा (जयपुर) में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को विजन डाक्यूमेंट बनाने और अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपनाने के निर्देश भी दिए हैं. बैठक में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को विभाग के वित्तीय, प्रशासनिक व अन्य कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया.
