आर्थिक सुधार के लिए बजट में उद्यमियों के महत्वपूर्ण सुझाव शामिल करेंगेः सीएम गहलोत

राजस्थान में सरकार नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारियों में जुट गई है. शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय करदात्री समिति की अहम बैठक हुई. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार के लिए उद्यमियों के महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल करेगी.

जयपुर. राजस्थान में सरकार नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारियों में जुट गई है. शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय करदात्री समिति की अहम बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योगपतियों से सुझाव लिए और उनके साथ मंथन किया.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कि देश में आर्थिक मंदी का दौर है और उनकी सरकार आर्थिक सुधार के लिए उद्यमियों के महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है. प्रदेश का आर्थिक वातावरण बेहतर हो सके इसके लिए आगामी बजट में उद्यमियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा.

केंद्र ने विभिन्न योजनाओं के अनुदान में कर दी कटौती

मुख्यमंत्री ने कहा, कि जीएसटी में राजस्व संग्रहण आशा के अनुरूप में होने के कारण राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है. साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाले अनुदान में भी केंद्र सरकार ने कटौती कर दी है. इसका असर प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है. ऐसे हालातों में औद्योगिक विकास से ही राज्य की समृद्धि होगी.

टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो

सीएम गहलोत ने कहा, कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो और ईमानदारी से कर अदा करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां, कानून और योजनाएं लागू की गई है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक माहौल बदला है. उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में भी उद्योग जगत का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

बैठक में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट को लेकर अपने सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि विपरीत आर्थिक हालातों के बावजूद राज्य सरकार ने विगत एक वर्ष में उद्योगों को पर्याप्त संबल प्रदान किया है. कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, रिप्स, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट जैसे कदमों की ना केवल प्रदेश में बल्कि देश के उद्यमी भी तारीफ कर रहे हैं. इससे राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा.

वहीं, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा, कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश की दृष्टि से बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है. तो वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त निरंजन आर्य ने कहा, कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उचित सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा.