जयपुर. विधानसभा सत्र (Rajasthan Budget Session 2022) बुधवार से शुरू होने जा रहा है. इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरीके से हंगामेदार रहने के आसार हैं. 15वीं विधानसभा के सप्तम सत्र में 1800 से ज्यादा सवाल सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले तक लगाए जा चुके हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चिकित्सा, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े सवाल हैं. खास बात यह है कि सदन में रीट परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल लगाए गए हैं.
रीट परीक्षा को लेकर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के निशाने पर आई गहलोत सरकार ने भले ही परीक्षा लेवल 2 को रद्द कर दिया हो. लेकिन विपक्ष का हमला अभी कम होने का नाम नही ले रहा. यह हमला बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा. सदन में सबसे ज्यादा सवाल हालांकि चिकित्सा विभाग के लगे हैं, लेकिन रीट परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है.
इन विभागों में लगे सबसे ज्यादा सवालः विधानसभा सत्र में लगने वाले सवालों में सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग में 170, शिक्षा विभाग में 125 और पीडब्ल्यूडी में 110, ऊर्जा विभाग में 96, गृह विभाग में 91, स्वायत शासन 91, राजस्व में 82, पीएचईडी से जुड़े 76 सवाल लगे हैं.
इस विभाग में लगे इतने सवालः प्रदेश सरकार में 78 विभागों में से 63 विभागों के सवाल लगाए गए हैं. जबकि 13 विभागों में कोई सवाल नही लगाए गए हैं. खास बात यह है कि चिकित्सा, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग के सबसे ज्यादा सवाल लगाए गए है. इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग में 3, आपदा प्रबंधन में 19, आबकारी विभाग में 9, आयुर्वेद विभाग में 8, आयोजना विभाग में 3, इंदिरा गांधी नहर में 2, उच्च शिक्षा में 67, उद्योग में 27 , राजस्व उपनिवेशन में 3 सवाल लगाए गए हैं. इसी प्रकार उपभोक्ता मामलात में 2, ऊर्जा विभाग में 96, आर्ट एंड कल्चर में 10, कृषि विभाग में 44, कारखाना बोयलर्स विभाग में 0, कार्मिक विभाग में 18, कारागार विभाग में 6, कौशल नियोजन मैं 25 सवाल लगे हैं.
खाद्य विभाग में 28, खादी ग्राम उद्योग में 0, खान विभाग में 45, कृषि विभाग में 41, मनरेगा में 7, वन विभाग में 92, होमगार्ड में 1, गोपालन विभाग में 21, चिकित्सा विभाग में 170, ईएसआई में 2, चिकित्सा शिक्षा में 10, जनअभाव अभियोग में 4, पीएचईडी में 76, जनजातीय क्षेत्रीय विकास में 14, जन संसाधन में 26, डेयरी में 0, तकनीकी शिक्षा में 2 सवाल लगे हैं.
जबकि तकनीकी शिक्षा कृषि में 3, देवस्थान में 6, कृषि विपणन में 22, यूडीएच 29, नागरिक उड्डयन में 0, निर्वाचन में 1, पंचायती राज में 55, पंजीयन एवं मुद्रांक में 0, पर्यटन विभाग में 9, पर्यावरण विभाग में 9, प्रशासनिक सुधार विभाग में 0, परिवहन विभाग में 37, पशुपालन विभाग में 25, बाल अधिकारिता में 2 सवाल लगे हैं.
इसी प्रकार भू-जल में 0, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 14, भू-संरक्षण में 2, भाषा विभाग में 2, मुख्यमंत्री सचिवालय में 1, मंत्रिमंडल में 1, मत्स्य पालन में 2, मुद्रण एवं लेखन सामग्री में 0, महिला एवं बाल विकास में 39, युवा और खेल मामलात में 19, राजकीय उपक्रम में 0, एसआईपीएफ में 0, मोटर गैराज 1, राजस्व 82, वक्फ में 1, वन विभाग में 31, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 0, वित्त विभाग में 15 सवाल लगे हैं.
विधि एवं विधिक कार्य विभाग में 4, श्रम विभाग में 15, शिक्षा विभाग में 125, डीआईपीआर में 1, यूआईटी में 5, सैनिक कल्याण में 2, संपदा में 0, समाजशास्त्र में 93, संस्कृत शिक्षा विभाग में 7, संसदीय कार्य में 0, सहकारिता विभाग में 43, सांख्यिकी विभाग में 0, सामाजिक न्याय अधिकारिता में 39, सामान्य प्रशासन में 3, पीडब्ल्यूडी में 110, सिंचित क्षेत्र विकास में 3 सवाल विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले तक लगाए जा चुके हैं.
