राजस्थान बजट 2021: कांग्रेस विधायकों ने कहा- यह जादूगर का बजट है, आर्थिक परेशानियों के बावजूद देंगे राहत

गहलोत सरकार 24 फरवरी को बजट पेश कर रही है. बजट को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि यह जादूगर का बजट है. उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानियों के बावजूद जादूगर जनता को राहत देंगे.

जयपुर. राजस्थान का बजट 24 फरवरी को आने वाला है. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को राहत कैसे मिले, इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं. सरकार में हिस्सेदारी रखने वाले मंत्री और विधायक भी राजनीति में जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे बजट पर नजर गड़ाए हुए हैं. ऐसे में जयपुर शहर के चारों विधायक जिनमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी और विधायक रफीक खान ने गहलोत सरकार के तीसरे बजट से खासी उम्मीदें जताई है.

यह जादूगर का बजट है: खाचरियावास

बजट को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि केंद्र सरकार ने तो लोगों को अपने बजट में कुएं में भटकने का काम किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और जनता को राहत देंगे. खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके इस तीसरे बजट को हर कोई देखेगा. उन्होंने कहा कि यह जादूगर का बजट है और उसी तरीके से आएगा जिसे पूरा देश देखेगा.

खाचरियावास ने कहा कि पिछली बार भी लोगों ने देखा था कि जो पब्लिक रिलीफ की योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई, वह आइडियल मॉडल स्टेट है. उन्होंने कहा कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, जहां दवा फ्री मिलती है, जांच फ्री मिलती है, 80 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, करोड़ों को लोगों को गेहूं और दाल मिलती है. इसलिए बजट भी ऐसा आएगा जैसा कांग्रेस की गहलोत सरकार की सोच है. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट सरकार की पहली प्राथमिकता है. इस बजट में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब खुश होंगे.

बजट लोगों को राहत देने वाला होगा: महेश जोशी

बजट को लेकर राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी को अपने बजट में कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा विश्वास है कि जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक बजट देते रहे हैं और पिछले बजट में भी जो घोषणाएं थी वह शानदार और लोगों को राहत देने वाली थी. डीजल-पेट्रोल में भी अभी राज्य सरकार ने 2 फीसदी वैट घटाया है.

उन्होंने कहा कि परेशानी यह है कि पेट्रोलियम उत्पाद पर एक्साइज टैक्स लगता है. उसका शेयर हर स्टेट को मिलता है, लेकिन जब कोई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या स्पेशल ड्यूटी लगती है या सेस लगता है तो उसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है. अब अगर केंद्र सरकार स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस की जगह एक्साइज ड्यूटी में ही इन टैक्सों को लगा दें तो राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल में जनता को और राहत दे सकती है.

महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की आदत हो चुकी है कि वह महंगाई का ठीकरा राज्य सरकारों पर डालती है, लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बजट लेकर आएंगे वह जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा और जो सुझाव जनता की तरफ से आए हैं उसके लिए वह जनता के द्वारा बजट होगा.

एक अच्छा बजट सीएम गहलोत पेश करेंगे: रफीक खान

विधायक रफीक खान ने कहा कि बजट के साथ ही एक और ज्वलंत मुद्दा इन दिनों जयपुर में है और वह है अदानी को एयरपोर्ट दिए जाने के बाद अब एयरपोर्ट की ओर से राजसीको को खाली करने के लिए स्टेट को कहा जा रहा है. राजसीको राजस्थान गवर्नमेंट की बॉडी है. इसका नतीजा यह हुआ कि जयपुर से होने वाला सारा निर्यात अभी ठप है. सिर्फ एक आदमी को फायदा देने के लिए बाकी सब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

रफीक खान ने कहा कि जयपुर की लाइफ लाइन ज्वेलरी एक्सपोर्ट है. ज्वेलरी एक्सपोर्ट के धंधे पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार निर्भर है. उन लोगों को एयरपोर्ट ने यह कह दिया की राजसीको को एयरपोर्ट से खाली करें. ऐसे में मैंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वह अर्जेंट तरीके से केंद्र सरकार को यह कहें कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए.

उन्होंने कहा कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी वर्किंग की हुई है और कई घोषणाएं जनता के लिए इस बजट में होगी. यह बजट ऐसे समय आ रहा है जिस वक्त पूरा देश और प्रदेश एक क्राइसिस से गुजर रहा है. ऐसे समय में बजट संतुलित होने का अनुमान है और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे.

बजट में जनता के अनुकूल घोषणाएं होगी: अमीन कागजी

विधायक अमीन कागजी ने कहा कि केंद्र के बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला. चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो या मार्बल इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिल सका. साथ ही केंद्र ने पेट्रोल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर उसे और महंगा कर दिया. इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने 2 फीसदी वैट हटाकर जनता को राहत देने का प्रयास किया है.

हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पिछले दो बजट की तरह कि आगे वाले बजट में भी जनता के लिए कई घोषणाएं करेंगे. राजस्थान में विकास की गंगा जो 2 साल से बह रही है उसी तरीके से अपने तीसरे बजट में भी जो घोषणाएं होगी, वह जनता के अनुकूल होगी और जनता को राहत मिलेगी.