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बिजली बिल में विलंब और स्थाई शुल्क वसूलने के खिलाफ भाजपा, कहा- 3 महीने का बिल माफ करें सरकार

भाजपा ने लॉकडाउन के दौरान भी बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल में स्थाई और विलंब शुल्क वसूलने का विरोध किया है. भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

Ramlal Sharma,  Demand to waive electricity bill
भाजपा विधायक रामलाल शर्मा
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Published : May 13, 2021, 3:50 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लगाया है. लॉकडाउन में भी बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल में स्थाई शुल्क और विलंब शुल्क वसूले जाने का भाजपा ने विरोध किया है. भाजपा ने सरकार से 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

भाजपा ने गहलोत सरकार से की मांग

पढ़ें- सरकार ने बिजली कर्मियों को भी माना कोरोना वॉरियर्स लेकिन 50 लाख के सुरक्षा कवर का लाभ अब तक नहीं मिला

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश की गहलोत सरकार से यह मांग की है. शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में अधिकतर प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं. उन्होंने कहा कि जो दुकानें खुली हुई है, वह भी निर्धारित समय अवधि के लिए. ऐसे में बिजली के बिल में पूरा स्थाई शुल्क लगाया जाना और समय पर भुगतान नहीं होने पर विलंब शुल्क लगाया जाना गलत है.

रामलाल शर्मा के अनुसार आज प्रदेश में हर वर्ग इस महामारी के संकट से ना केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक रूप से भी जूझ रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 3 महीने के बिजली के बिल माफ करें. शर्मा ने आम घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लगाया है. लॉकडाउन में भी बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल में स्थाई शुल्क और विलंब शुल्क वसूले जाने का भाजपा ने विरोध किया है. भाजपा ने सरकार से 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

भाजपा ने गहलोत सरकार से की मांग

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प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश की गहलोत सरकार से यह मांग की है. शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में अधिकतर प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं. उन्होंने कहा कि जो दुकानें खुली हुई है, वह भी निर्धारित समय अवधि के लिए. ऐसे में बिजली के बिल में पूरा स्थाई शुल्क लगाया जाना और समय पर भुगतान नहीं होने पर विलंब शुल्क लगाया जाना गलत है.

रामलाल शर्मा के अनुसार आज प्रदेश में हर वर्ग इस महामारी के संकट से ना केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक रूप से भी जूझ रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 3 महीने के बिजली के बिल माफ करें. शर्मा ने आम घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल माफ करने की मांग की है.

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