बड़ा बयान: राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नहीं जीतने देंगे, लेकिन कांग्रेस से भी हमारा कोई गठबंधन नहीं -प्रकाश करात

राजस्थान की चार सीटों पर राज्य सभा चुनाव होने हैं. ऐसे में रविवार को माकापा के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात (prakash karat statement on Rajya sabha election) ने दो टूक बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी न जीतें इसके पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन होने की बात से भी इनकार किया.

जयपुर. आगामी 10 जून को राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन किसको मिलेगा इसके पत्ते पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रकाश कारात ने खोल दिए हैं. कारात ने कहा कि माकपा की कोशिश रहेगी कि भाजपा का कोई प्रत्याशी न जीते लेकिन कांग्रेस से भी हमारा कोई गठबंधन नहीं है. रविवार को जयपुर में हटवाड़ा रोड स्थित माकपा के कार्यालय में पत्रकारों (prakash karat in press conference) को संबोधित करते हुए प्रकाश कारात ने यह बात कही. प्रकाश कारात ने साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी न जीते इसके लिए जो भी कुछ हो सकेगा उसका प्रयास उनकी पार्टी करेगी. मतलब साफ है कि यदि भाजपा प्रत्याशी को हराने की बात आएगी तो राजस्थान में माकपा कांग्रेस को भी समर्थन देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

25 से 31 मई तक चलेगा मंहगाई के खिलाफ अभियान
वहीं देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ माकपा 25 से 31 मई के बीच देशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगी. माकपा नेता प्रकाश कारात और पूर्व विधायक अमराराम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आज देश में बेरोजगारी भी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की मार से देश का आम नागरिक परेशान है. केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस पर भारी टैक्सों के माध्यम से मुनाफा कमाते हुए महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है. कारात ने कहा कि हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में जो कमी की गई है वह न के बराबर है. उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स और सेस को हटाने के साथ ही खाद्य तेल को पीडीएस प्रणाली से जोड़ने की मांग की.

ज्ञानवापी मामले में यह बोले कारात
ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि जैसे मामलों में माकपा नेता प्रकाश कारत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा 1991 में कानून बनाया गया था कि देश में सभी धर्म स्थलों की 1947 में जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इस कानून के बावजूद एक सोची-समझी रणनीति के तहत भाजपा व आरएसएस की ओर से इस तरह के मुद्दों को उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है. कारात ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष की ओर से मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा.