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रीट में जांचे गए विवादित उत्तरों को लेकर याचिका दायर, आगामी दिनों में होगी सुनवाई - Rajasthan High Court

रीट (REET) परीक्षा में जांचे गए विवादित उत्तरों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. आगामी दिनों में इस मामले में सुनवाई की जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट,  reet exam
रीट में जांचे गए विवादित उत्तरों को लेकर याचिका दायर
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Published : Nov 8, 2021, 5:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में रीट परीक्षा 2021 के परिणाम को लेकर याचिकाएं पेश की गई हैं. विवादित प्रश्नों को लेकर पेश इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. रामेश्वर प्रसाद शर्मा व अन्य की ओर से पेश इन याचिकाओं में परीक्षा में पूछे गए करीब दस प्रश्नों के जांचे गए उत्तरों को चुनौती दी गई है.

याचिकाओं में कहा गया है कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाबों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत माना है. याचिका के साथ एनसीआरटी और माध्यमिक बोर्ड की मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश करते हुए कहा गया है कि विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए या इन प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाए.

पढ़ें. जयपुर: राजकीय अस्पताल शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव से मांगा जवाब

गौरतलब है की रीट परीक्षा के दौरान हुई कथित नकल के मामले में भी पूर्व में याचिका पेश होने के बाद हाइकोर्ट संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है. उन याचिकाओं में मामले की सीबीआई से जांच कराने की गुहार की गई है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में रीट परीक्षा 2021 के परिणाम को लेकर याचिकाएं पेश की गई हैं. विवादित प्रश्नों को लेकर पेश इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. रामेश्वर प्रसाद शर्मा व अन्य की ओर से पेश इन याचिकाओं में परीक्षा में पूछे गए करीब दस प्रश्नों के जांचे गए उत्तरों को चुनौती दी गई है.

याचिकाओं में कहा गया है कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाबों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत माना है. याचिका के साथ एनसीआरटी और माध्यमिक बोर्ड की मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश करते हुए कहा गया है कि विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए या इन प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाए.

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गौरतलब है की रीट परीक्षा के दौरान हुई कथित नकल के मामले में भी पूर्व में याचिका पेश होने के बाद हाइकोर्ट संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है. उन याचिकाओं में मामले की सीबीआई से जांच कराने की गुहार की गई है.

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