जयपुर. मंत्रिमंडल के पुनर्गठन (reorganization of cabinet) के बाद आज राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. इनमें ग्रामीण जनता से जुड़े पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayati Raj Department) की जिम्मेदारी मंत्री रमेश मीणा (Ramesh Meena) को दी गई है. विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पंचायती राज की स्थापना कांग्रेस के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी ने की थी और आज जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने दी है, उसके बाद अब उनका एक ही उद्देश्य होगा कि गांवों का विकास हो. गांव में अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहने वाले हर आदमी तक पंचायती राज की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो या विकास की योजनाएं हो या कोई अन्य हों उस व्यक्ति तक पहुंचें.
इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करना और गांव में विकास कार्य चाहे वह नाली निर्माण हो, अच्छी सड़कें हों या फिर गांव के लोगों को नरेगा के माध्यम से रोजगार मिलना हो या फिर जेएसवाई के माध्यम से होने वाले काम हों, जितनी भी पंचायती राज की योजनाएं हैंं उनकी मॉनिटरिंग ठीक से की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, उसमें भी पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग (Panchayati Raj Rural Development Department) की अहम भूमिका है. इस अभियान को और कैसे बेहतर किया जाए इसे लेकर भी उनका प्रयास रहेगा.
पहली प्राथमिकता नई पंचायतों को भवन
प्रदेश में परिसीमन के बाद नई पंचायतें तो बन गईं लेकिन आज भी बैठने के लिए पंचायत भवन नहीं हैं. नवगठित करीब 30% पंचायतें तो ऐसी है जहां के लिए अभी भूमि ही अलॉट नहीं हुई है तो कहीं पर अभी भी काम चल रहे हैं. कई मामले तो डिस्प्यूट में फंस गए हैं. इस मामले में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पंचायतों में पंचायत भवन या राजीव गांधी केंद्र काफी जगह बन चुके हैं. जहां जमीन का डिस्प्यूट है या अन्य कोई कारण है उन मामलों का समाधान कर पंचायत भवन बनवाया जाए ताकि नई पंचायतें और सरपंच सुचारू रूप से काम कर सकें. ऐसे में जो भी कमियां होंगी उन्हें प्राथमिकता पर दुरुस्त किया जाएगा.
मेरा भाई जिला प्रमुख रहा है, ग्राम पंचायतों में विकास की जरूरत
मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि वह खुद जनप्रतिनिधि हैं तो उनके भाई भी जिला प्रमुख रहे हैं. ऐसे में पंचायतों की समस्या से वह खुद परिचित हैं. इसके लिए वह इस विभाग के मंत्री के तौर पर प्लानिंग करेंगे कि ग्राम पंचायतों में विकास कैसे हों और अगर उसमें कोई कमी है कोई चेंज करना है तो जनता के फीडबैक लेकर योजनाओं में बदलाव भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैसे विधायक और सांसद कोष का सही से यूज हो, कैसे मटेरियल और लेबर के जरिए व्यवस्थित रूप से काम करवाया जाए ताकि बेहतर क्वालिटी रहे और कौन सी एजेंसी काम करें ताकि लोगों को फायदा मिले इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी.
मंत्रालय से संतुष्ट, मिलकर काम करेंगे ताकि 2023 में हो सरकार रिपीट
मंत्री रमेश मीणा के पास पहले खाद्य महकमा था जिसे लेकर अक्सर उनकी यह शिकायत रहती थी कि इसमें आम जनता के लिए करने को कोई खास काम नहीं रहता है. ऐसे में इस बार जब रमेश मीणा दोबारा कैबिनेट मंत्री बने हैं तो उन्हें पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दी गई है. यह महकमा मिलने के बाद मीणा ने कहा कि वह इस महकमे से संतुष्ट हैं और साल 2023 में कैसे सरकार बने इसके लिए सब मिलकर काम तो करेंगे ही, इस विभाग में बेहतर काम करके जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में विश्वास और बढ़े.
