जयपुर. कोरोना संकट काल के बीच अब राजस्थान विधानसभा में संचालन कमेटियों ने अपना कामकाज तेज कर दिया है. विधानसभा परिसर में लगातार कमेटियों की बैठक हो रही है, लेकिन अब आगामी 13 जुलाई से इन बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी जवाब-तलब के लिए बुलाया जाएगा. वहीं, जनलेखा समिति की ओर से आगामी 20 जुलाई को कमेटी के समक्ष संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाएगा.
दरअसल, पिछले एक पखवाड़े के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने संचालन समितियों का गठन किया है और ये कमेटी गठन के बाद ही तुरंत काम में जुट गई. विधानसभा परिसर में समितियों में शामिल विधायकों का आना-जाना शुरू हो गया. ये बैठकें सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल एडवाइजरी को ध्यान में रखकर की जा रही हैं.
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हर समिति ने दो से तीन बैठक कर ली है. ऐसे में अब तक का जो निचोड़ सामने आया है, उसके आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुला कर जानकारी ली जाएगी. जनलेखा समिति से जुड़े सदस्य वासुदेव देवनानी के अनुसार आगामी 20 जुलाई को समिति अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है.
विधानसभा में CM के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव...
विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले में लगाए गए आरोपों पर सियासत जारी है. बीजेपी ने इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लगाया है. प्रस्ताव में पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त और 35 करोड़ की डील संबंधी बयान का भी जिक्र है. वहीं, इसे पूनिया के खिलाफ लगाए गए प्रस्ताव का काउंटर भी बताया जा रहा है.
