अब भवन मानचित्र की स्वीकृति के लिए नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन मिलेगी स्वीकृति

गहलोत सरकार की तरफ से आम नागरिकों को तोहफा मिला है. अब भवन मानचित्र की स्वीकृति के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके लिए ऑनलाइन भवन मानचित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है.

जयपुर. प्रदेश सरकार की ओर से आम नागरिकों को बड़ा तोहफा मिला है. अब नागरिकों को भवन मानचित्र की स्वीकृति के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सरकार ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है. अब भवन मानचित्र की स्वीकृति ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी. नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ऑनलाइन भवन मानचित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया.

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगरी क्षेत्रों में ऑनलाइन भवन मानचित्र अनुमोदन प्रणाली एप्लीकेशन शुरू होने के साथ ही भविष्य में नगरीय निकाय क्षेत्रों में नागरिक संबंधित नगरी निकाय में भवन मानचित्र का आवेदन घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे. फिलहाल, नगरी निकायों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली है, इसके माध्यम से नगरी निकाय के शहर क्षेत्र के नागरिक भवन मानचित्र हेतु घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन होने के कारण नागरिकों को नगरी निकाय आने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके तहत कुछ फायदे होंगे जो इस प्रकार हैं.

• इससे समय की बचत होगी, साथ ही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन मानचित्र का स्वतः परीक्षण कर लिया जाएगा, जिससे की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो सकेगी.
• ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शुल्क का निर्धारण भी किया जाएगा, जिससे कि नागरिक को आवेदन करते समय इस संपूर्ण शुल्क की सूचना प्राप्त होगी.
• शुल्क का भुगतान भी आवेदक द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन किए जाने के लिए सिस्टम में प्रावधान किया गया है.
• नगरीय निकाय को भी प्रत्येक आवेदन की स्थिति सिस्टम पर ही उपलब्ध होगी.
• नागरिक को अपने आवेदन की स्थिति Email या मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी, सिस्टम पर भी पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा.
• भवन मानचित्र का अनुमति पत्र भी नागरिक को घर बैठे प्राप्त हो सकेगा.
• ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता आएगी.
• ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भवन मानचित्र अनुमोदन का अनुमति पत्र जारी होने पर डेटा आमजन के लिए जानकारी हेतु उपलब्ध रहेगा.
• निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के लिए सतत मॉनिटरिंग की जाएगी.
• वर्तमान में ऑनलाइन भवन मानचित्र एप्लीकेशन को जयपुर नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है.
• प्रदेश के अन्य निगमों में ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो जाएगा.

वहीं प्रदेश के सभी नगर परिषदों में 15 सितंबर 2020 तक तथा समस्त नगर पालिका में 31 अक्टूबर 2020 तक यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि मानचित्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा.