जयपुर. राजस्थान भाजपा की ओर से जहां नगर निगम चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का संगठन इस काम में पीछे रह गया. कांग्रेस पार्टी ने भी शुक्रवार को अपना जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया. इसमें नगर निगम में चुनाव जीतने पर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ काम करेगी, इसके बारे में 41 बिंदुओं में जानकारी दी गई.
कांग्रेस ने जारी किया 41 बिंदुओं का संकल्प पत्र
कांग्रेस पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है, तो वहीं इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए जयपुर जिला अध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा के ब्लैक पेपर पर कहा कि भाजपा के खुद के कारनामे ब्लैक हैं यह क्या ब्लैक पेपर जारी करेंगे. लेकिन बड़ी बात यह है कि घोषणा पत्र बनकर तैयार हो जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इसे संगठित होकर सामने नहीं ला सकी, जो साफ बता रहा है कि किस तरीके से इन चुनाव को पूरी तरीके से कांग्रेस के संगठन ने विधायकों पर छोड़ दिया है.
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यह है कांग्रेस के 41 पॉइंट के घोषणा पत्र में...
- वर्ष 2012 में चलाया गया प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर साल 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा. जिसमें कच्ची बस्ती नियमितीकरण, स्टेट ग्रांट के पट्ठे, अनुमोदित आवासीय योजनाओं में भूखंडों के अवशेष प्रकरणों में पट्टे जारी करने की कार्रवाई, कृषि भूमि रूपांतरण एवं अन्य महत्वपूर्ण सभी जन उपयोगी कार्य किए जाएंगे.
- कृषि भूमि पर खातेदारों द्वारा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किए गए भूखंडों के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएंगी.
- भवन वीनियमों में प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए शीघ्र लागू किया जाएगा. 500 वर्ग गज से कम भूखंडों को भवन मानचित्र अनुमोदन की औपचारिकता से मुक्त किया जाएगा.
- छोटे भूखंडों पर भी अधिक निर्माण करने की छूट दी जाएगी. बहुमंजिला भवनों की अनुमति कुल ऊंचाई में वृद्धि की जाएगी.
- वेयर हाउस गोदाम के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क में और नियमों में शिथिलता दी जाएगी.
- मुख्य सड़कों के सहारे मिश्रित/व्यावसायिक उपयोग को निर्धारित कर छोटे व्यवसायियों को राहत दी जाएगी.
- भूमि की नीलामी की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण कर पारदर्शिता से भूमि की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
- विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित आवासों ईडब्ल्यूएस,एलआईजी (ए) और एमआईजी (ए) की बकाया किस्तों की राशि दिनांक 31.3.2021 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट एवं एमआइजी बीएचआईजी के आवासों की बकाया किस्त दिनांक 31.3.2021 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं सस्ती में 50% छूट देय होगी.
- भवन मानचित्र अनुमोदन, नाम हस्तांतरण, धारा 90 के तहत भूमि रूपांतरण के आवेदनों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर आमजन को राहत दी जाएगी.
- नगरीय विकास कर सुलभता से जमा करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण, व्यवहारिकन एवं डिजिटलाइजेशन एवं ऑनलाइन स्वनिर्धारण कर जमा करने की व्यवस्था की जाएगी.
- नवगठित निगमों में स्थानीय/जोन कार्यालयों को अधिक क्रियाशील कर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा.
- स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन हेतु शहरी विकास केंद्र का गठन किया जाएगा.
- जयपुर में शहरी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. नागरिकों को पर्याप्त सुविधा युक्त शहरी परिवहन हेतु 130 आधुनिक बसें एवं 100 इलेक्ट्रिक बसें कुल 230 बसें जेसीटीएसएल में सम्मिलित कर शहरी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.
- अपार्टमेंट ऑनरशिप एवं बाइलॉज के प्रावधान लागू कर कॉलोनियों के निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा एवं रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को क्रियाशील किया जाएगा.
- अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 70 मीटर ऊंचाई तक एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय कर बहुमंजिला इमारतों में उपयोग किया जाएगा. नवीन अग्निशमन वाहन क्रय किए जाएंगे. अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु आवश्यक पदों पर भर्ती की जाएगी.
- अग्निशमन एनओसी से संबंधित नियमों का सरलीकरण किया जाएगा. संचालित भवन में यदि भू-उपयोग/पट्टा विलेख संबंधी कोई बाधा भी हो तो इस कारण अग्निशमन एनओसी को रोका नहीं जाएगा, सशक्त फायर एनओसी दी जाएगी.
- स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत लगभग 800 करोड़ की लागत के आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य और पार्किंग स्थलों का विकास, SMS अस्पताल एवं गणगोरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, चौगान स्टेडियम में खेल कूद सुविधाएं, परकोटा क्षेत्र में उद्योगों का विकास, सौर ऊर्जा एवं आईटी आधारित सुविधाएं, कोटा क्षेत्र में उद्योगों का विकास, सौर ऊर्जा एवं आईटी आधारित कार्य, सामुदायिक सुविधाएं, कोटा क्षेत्र में उद्योगों का विकास, सौर ऊर्जा एवं आईटी आधारित कार्य, सामुदायिक भवनों एवं राजकीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है.
- परकोटे में यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी की सूची में सम्मिलित करवाया गया. इसके लिए बायलॉज भी अलग से बनाए गए हैं. आईटी सिटी के स्वरूप को बनाए रखन परकोटे में यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी की सूची में सम्मिलित करवाया गया. इसके लिए बायलॉज भी अलग से बनाए गए हैं. हेरिटेज सिटी के स्वरूप को बनाए रखने के लिए बायलॉज की पालना नवगठित जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी.
- शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और परकोटा क्षेत्र के बरामदों, प्रमुख मंदिरों, तालकटोरा का पुनरुद्धार, हेरिटेज वॉक में फसाड सुधार, विभिन्न पार्कों का विकास एवं प्रमुख स्थलों पर जगमगाहट के कार्य करवाए जाएंगे. परकोटा क्षेत्र में करीब 34 करोड़ की लागत के अंडरग्राउंड केवल इनके कार्य संपन्न कराए जाएंगे.
- मानसरोवर में सिटी पार्क और प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया जाएगा.
- आवासन मंडल द्वारा विभिन्न व्यवसायिक स्थल पार्क आदि विकसित किए जाएंगे.
- मानसरोवर, प्रताप नगर में महात्मा गांधी नगर, दस्तकार नगर, नायला योजना में एक-एक चौपाटी का निर्माण करवाया जाएगा.
- सिविल लाइन फाटक पर आरओबी बनाया जाएगा. गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा.
- पृथ्वीराज नगर के भूखंडों का नियमितीकरण किया जाएगा और सीवरेज आदि आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी.
- शहर में एलिवेटेड रोड, सीतापुरा आरओबी, झोटवाड़ा आरोबी, रिंग रोड परियोजना के काम जल्द पूर्ण किए जाएंगे.
- परकोटा क्षेत्र में बैटरी चालित स्मार्ट व्हीकल उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- रामनिवास बाग में साल 2013 में कांग्रेस सरकार के समय प्रथम फेज में 915 कारों के लिए निर्मित भूमिगत पार्किंग के समीप ही करीब 95 करोड़ रुपए लागत के दो स्थानों पर यूनियन फुटबॉल ग्राउंड एवं रविंद्र मंच के सामने दो मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा. इसके तहत 1500 चौपाइयां वाहनों की पार्किंग और उपलब्ध हो जाएगी. तीन अन्य स्थानों पर भी 42.76 करोड़ की लागत से पार्किंग के कार्य करवाए जा रहे हैं.
- लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज जलापूर्ति, शहरी यातायात एवं ग्रीन स्पेस के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास है, उस वशीकरण किया जाएगा.
- नगर निगम क्षेत्र की सभी कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सड़क निर्माण, पार्कों में ओपन जिम, जल वितरण आदि विकास कार्य करवाए जाएंगे. कॉलोनियों के समूह में निश्चित खेल मैदान और सामुदायिक केंद्रों में e-library की व्यवस्था की जाएगी.
- शहरी गरीब महिलाओं को संगठित कर उनके समूह बनाए जाएंगे और ऋण उपलब्ध करवाते हुए रोजगार एवं आय के अवसर में वृद्धि की जाएगी. शहरी क्षेत्र में शेल्टर होम एवं रैन बसेरों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. आवास विहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- प्रदेश में कोई भूखा ना सोए की संकल्पना के साथ 20 अगस्त 2020 को 213 निकायों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया. जिससे आमजन को सम्मान पूर्वक बैठाकर ₹8 प्रति थाली में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन करवाया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत 600 व्यक्ति प्रति रसोई की क्षमता वाली 20 रसोईयां संचालित की जा रही है. इस योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति प्राप्त करें यह सुनिश्चित किया जाएगा.
- कोविड-19 के दौरान महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है. इस आंदोलन के माध्यम से अधिक से अधिक मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग एवं बार-बार हाथ धोने के बारे में संदेश देकर आमजन को जागरूक किया जाएगा.
- शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी. साथ ही अनुदानित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि की जाएगी.
- वेंडिंग जोन के निर्धारण कर उनका विकास किया जाएगा. इससे थड़ी ठेला चालकों की आय में वृद्धि हो सकेगी और उन्हें सम्मान पूर्वक व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त होगा.
- सड़कों के किनारे तिराहे चौराहों पर आवश्यकता अनुसार मिल्क बूथ का आवंटन कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और आमजन को सुविधा प्रदान की जाएगी.
- सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से अथवा मृत्यु से सफाई कर्मचारियों को बचाने के लिए सीवरेज लाइन में सफाई कर्मचारियों के प्रवेश रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए सुपर सकर मशीनें, सीवर जेटिंग मशीनें, सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीने क्रय कर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी.
- घर-घर कचरा संग्रहण संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए हूपर एवं ऑटो टिपर की संख्या बढ़ाई जाएगी. कचरा डिपो तक कचरा पहुंचाने के लिए कंपैक्ट गाड़ियों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी. रोड स्वीपर मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा एवं अवशेष रहे शहरी मकानों में घरेलू सीवर कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी.
- देहलावास में 278 करोड़ की लागत से 90 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण कराया जाएगा और वर्तमान में स्थापित 125 एमएलडी की दो इकाइयों का प्रदूषण नियंत्रण के नवीनतम मापदंडों के अनुसार उन्नयन किया जाएगा.
- प्लास्टिक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की कार्रवाई के अंतर्गत कैरी बैग्स की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
- श्मशान और कब्रिस्तानों का विकास कर सुविधा युक्त बनाया जाएगा.
- वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें 10 मेगावाट बिजली बन सकेगी.
