लोकसभा में उठेंगे राजस्थान और जयपुर से जुड़े कई मुद्दे, सांसद रामचरण बोहरा ने की तैयारी

जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा का कहना है कि वे आगामी 14 सितंबर से शुरू होने वाले लोकसभा सत्र के दौरान राजस्थान से जुड़े कई मामले सदन में उठाएंगे. उन्होंने बताया कि खास तौर पर बिजली उपभोक्ता, किसानों के हित से जुड़े मामले के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे भी सदन में प्रमुखता से उठाए जाएंगे.

जयपुर. आगामी 14 सितंबर से शुरू होने वाले लोकसभा सत्र के दौरान राजस्थान से जुड़े कई मामले भी सदन में उठाए जाएंगे. हालांकि इस बार लोकसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल में पर्ची के जरिए राजस्थान से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. खास तौर पर बिजली उपभोक्ता, किसानों के हित से जुड़े मामले के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे भी सदन में प्रमुखता से उठाए जाएंगे. यह कहना है जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा का.

'रामगढ़ बांध में पानी आ सके इसका प्रयास रहेगा'

ईटीवी भारत से खास बातचीत में सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि प्रदेश में कई ज्वलंत समस्या है, जिसका समाधान प्रदेश सरकार के स्तर पर ही होगा. लेकिन पेयजल से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए वे सदन में आवाज उठाएंगे. खास तौर पर जयपुर के रामगढ़ बांध और कालका बांध में एक बार फिर पानी आ सके इसके लिए केंद्र की मदद से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा. सदन में मौका मिलने पर प्राथमिकता से यह विषय उठाएंगे.

'बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली के बढ़े बिलों को लेकर रखेंगे बात'

राजस्थान में भाजपा विपक्ष के नाते बिगड़ी कानून व्यवस्था और बिजली के बढ़े हुए बिलों सहित कई मुद्दे लगातार उठा रही है क्योंकि ये सभी राज्य सरकार के अधीन आते हैं. लेकिन सांसद बोहरा का कहना है कि लोकसभा में भी शून्य काल के दौरान यह मामला उठाया जाएगा. केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन मामलों में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को बाध्य किया जाए की बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार करें.

बिजली के बढ़े हुए बिल के मामले में सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बात कर चाहेंगे कि सभी प्रदेशों के लिए एक ही नियामक आयोग का गठन किया जाए ताकि आम उपभोक्ताओं की सुनवाई उसके अधीन हो. हालांकि बोहरा से पूछा गया कि प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार यदि बिजली के बिलों में लगने वाले फिक्स चार्ज का पुनर्भरण कर दें तो उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार राहत दे सकती है, तब बोहरा ने कहा कि वह सीधे तौर पर राज्य से जुड़ा मामला है लेकिन इसका प्रयास करेंगे.

'लोकसभा में कोरोना कुप्रबंधन का मुद्दा भी उठेगा'

सांसद बोहरा ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों की हर संभव मदद की है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह कोरोना के बचाव और उपचार को लेकर कुप्रबंधन सामने आया है और अस्पतालों में वेंटीलेटर और आईसीयू बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है.

कोरोना मामले में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज पर भी बोहरा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वे सदन में इस मामले को उठाकर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह राज्य पर इस मामले में दबाव बनाए ताकि कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके.

पेट्रोल-डीजल की दरों में राहत के लिए प्रदेश पर दबाव, लेकिन केंद्र मामले में चुप

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर भी राहत के लिए सांसद बोहरा ने अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि वेट की दर कम कर दें तो आम जनता को राहत मिल सकेगी और उसके लिए प्रदेश सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा केंद्र के स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक ही पॉलिसी बनती है, फिर भी प्रयास करेंगे कुछ राहत मिल सके.

स्मार्ट सिटी में केंद्र का मिल रहा सहयोग, लेकिन जयपुर में नहीं हो रहा कुछ काम

सांसद रामचरण बोहरा का कहना है कि आगामी लोकसभा सत्र के दौरान वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में चल रहे धीमी गति से काम को लेकर भी आवाज बुलंद करेंगे. बोहरा के अनुसार इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद की जा रही है, बावजूद इसके यहां हो रहे कामों की गुणवत्ता बेहद खराब है.

बोहरा ने कहा कि कामों की गुणवत्ता खराब होने के कारण प्रदेश के हेरिटेज को भी नुकसान हो रहा है. ऐसी स्थिति में सदन के भीतर इस विषय को भी उठाएंगे ताकि केंद्र सरकार का ध्यान भी इस ओर जाए और वो राज्य सरकार को इस मामले में आगाह करें.