जयपुर. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय (MP Col Rajyavardhan Rathore raised issues related to National Skill University in Lok Sabha) से संबंधित मुद्दे उठाए. उन्होंने वर्ष 2014-2021 के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में राजस्थान को दी गई राशि का ब्योरा, राष्ट्रीय कौशल नीति 2015 के सिफारिशों के अनुसरण में सरकार की ओर से युवा शिक्षा तथा कौशल सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम को लेकर सवाल पूछे. साथ ही क्षेत्र विशिष्ट तथा भौगोलिक परिस्थिति आधारित कौशल-निर्धारण कार्य शुरू करने की योजना से संबंधित सवाल पूछे.
सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा देना है उद्देश्य: सांसद कर्नल राज्यवर्धन के सवालों का कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर (Minister of State Rajiv Chandrashekhar in loksabha) ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की स्कीम को कार्यांवित कर रहा है. इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा देना है. इस स्कीम में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं. यह स्कीम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को व्यावसायिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती अनुदान प्रदान करती है. वर्ष 2014-2021 के बीच समग्र शिक्षा स्कीम के स्कूली शिक्षा घटक के व्यावसायिकरण के लिए राजस्थान को 6,600 लाख रुपए दिए गए.
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मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 के अनुसरण में, स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करके औपचारिक शिक्षा के साथ कौशलीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय की ओर से कार्यांवित की जा रही स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की स्कीम के तहत, चयनित स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है. इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए देश भर में 14,435 स्कूलों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 3.0) स्कीम के तहत एक कार्यक्रम ’स्किल हब इनिशिएटिव’ (Skill Hub Initiative program) शुरू किया है. ये कार्यक्रम शिक्षा इकोसिस्टम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत करने पर केंद्रित है.
PMKVY के तहत विशेष कार्यक्रम: मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बताया कि एमएसडीई ने अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत श्रमिक (प्रवासी मजदूरों) के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है. जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से वापस लौटे श्रमिकों की पहचान और जॉब रोल्स के साथ उनकी मैपिंग की गई है. प्रवासी मजदूरों के लिए इस विशेष कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA) के तहत चयनित 6 राज्यों असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है.