जयपुर. देश से 4 लाख से अधिक पाक नागरिक लापता हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने-अपने राज्यों के पाक नागरिकों की तलाश कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान में 684 पाक नागरिक लापता हैं, जिनकी तलाश में गृह विभाग जुट गया है. गृह विभाग ने प्रदेश के 8 जिला कलेक्टरों को 2 फरवरी तक इन सभी पाक नागरिकों की तलाश कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
देश में एक ओर भारत और पाक के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से धार्मिक या अन्य वीजा पर भारत आए. पाकिस्तानी शरणार्थियों को वीजा बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.
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देश के 4 लाख 21 हजार 255 पाक नागरिक लापता हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पाक नागरिकों की सूची सौंपी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान से भी लापता हुए 684 पाक नागरिकों की रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय मंत्रालय से मिली सूची के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार भी हरकत में आ गई है. यही वजह हे कि गृह विभाग के सचिव सभय कुमार ने उन 8 जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वीसी के जरिए 2 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद बनी 5 सदस्यीय कमेटी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लापता पाक नागरिकों की सूची मिलने के बाद राज्य सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. यह कमेटी प्रत्येक सप्ताह सभी 8 जिलों जहां से विदेशी/पाक नागरिक लापता हुए हैं उन जिलों के जिला कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे. सभी 8 जिलों के जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारियों के साथ वास्तुस्थिति की रिपोर्ट देंगे.
गृह विभाग ने यह मांगी रिपोर्ट...
- अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी/पाक नागरिक की ओर से अवैधवास का क्या कारण है?
- अन्य राज्यों का वीजा धार्मिक वीजा लेकर राज्य में निवास पर रहने हेतु इच्छुक पाक नागरिकों के तत्काल प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरणों राज्य सरकार को भिजवाए.
- अवैध रूप से वास कर रहे विदेशी/पाक नागरिकों की पृथक-पृथक सूची प्रत्येक महीना राज्य सरकार को भिजवाए.
- अवैध रूप से वास कर रहे विदेशी/पाक नागरिकों को निरंतर निगरानी की जाए.
- अवैध रूप से बात कर रहे विदेशी नागरिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
- पाक नागरिक जिन्होंने राज्य में निवास करते हुए 7 वर्ष पूरे हो गए उन्हें भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए निर्देशित करना.
राज्य सरकार ने छूट देने के लिए केंद्र को लिखा रिमाइंडर लेटर पत्र
राज्य में रह रहे करीब 24 हजार पाक नागरिक (हिंदू अल्पसंख्यक ) की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इनके लिए छूट देने की मांग की है. राज्य के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिमाइंडर लेटर पत्र लिखा है.
