जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार देर रात पुलिस और कारागार विभाग की अनुदान मांगे बहस और चर्चा के बाद पारित कर दी गई. इस दौरान सदन में सरकार की ओर से बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पुलिस और कारागार विभाग की बीते सवा साल की उपलब्धियां भी गिनाई. तो साथ ही पिछली भाजपा सरकार की नाकामियों को भी गिनाने का काम किया.
धारीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि प्रदेश में 31 फीसदी अपराध बढ़ने का जो आरोप भाजपा लगा रही है, वह प्रदेश की गहलोत सरकार के बोर्ड निर्णय और नवाचार के कारण है. जिसके चलते अब सभी प्रकार की एफआईआर पुलिस थानों में दर्ज हो सकेगी. धारीवाल ने कहा कि यह कदम और निर्णय ऐतिहासिक है जिसे हर कोई सरकार नहीं ले सकती.
धारीवाल के अनुसार हमारी सरकार का मकसद आम लोगों को न्याय दिलवाना है. यही कारण है कि हमने अपराधों का ग्राफ एफआईआर के आंकड़ों से बढ़ने के बावजूद भी पुलिस विभाग को सख्त हिदायत दी कि हर पीड़ित की एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई भी हो.
कारागार विभाग में गिनाए ये नवाचार
सदन में अपने जवाब के दौरान धारीवाल ने प्रदेश के जेलों में लगाए गए जैमर को मौजूदा स्थिति में अनुपयोगी बताते हुए यह कहा कि इनके पैसे तो पानी में गए क्योंकि जिन घनी आबादी के बीच यह जेल है वहां पर हर गली में मोबाइल टावर लगे हैं. जिससे इन जैमर का कोई उपयोग नहीं हो सकता. धारीवाल ने कहा हमारी सरकार ने पहली बार जेलों में भी डाग स्क्वायड की व्यवस्था की है. धारीवाल के अनुसार हमारी सरकार ने जेल विकास बोर्ड का भी गठन किया, तो वहीं नई तकनीक और प्रणाली को विकसित करते हुए ई प्रिजन प्रणाली बनाई. जिसके जरिए सभी बंदियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है.
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मंत्री धारीवाल ने सदन में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में अधूरे छोड़े गए कार्यों को मौजूदा सरकार की ओर से गति देने और पूरा करने की बात भी कही. धारीवाल ने इस दौरान चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार और नेताओं को जब लगा कि अब उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तब उन्होंने ढेरों प्रोजेक्ट और काम शुरू कर दिए और उसका भार आने वाली सरकार पर पड़ गया. धारीवाल ने जयपुर के द्रव्यवती प्रोजेक्ट और सोडाला की एलिवेटेड पुलिया प्रोजेक्ट का भी इस दौरान उदाहरण दिया.
धारीवाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि साल 2019 के दौरान एसीबी ने 424 मुकदमें दर्ज किए, जिनमें से 347 का निस्तारण कर दिया गया. धारीवाल के अनुसार इन प्रकरणों में 61 प्रकरण साल 2019 के थे, बांकी 286 प्रकरण पिछली भाजपा सरकार के समय के थे जिसमें कार्रवाई व चालान पेश करने का काम हमारी सरकार ने किया.
शांति धारीवाल ने यह भी कहा कि आपने हमारी हर बात में आलोचना तो की लेकिन यह भी कह देते कि बीते 1 साल में पिछली भाजपा सरकार की तुलना में हमने 28 फीसदी प्रकरणों का अधिक निस्तारण किया. वहीं 300 से अधिक सनसनीखेज प्रकरणों का भी खुलासा एक साल में ही किया.
अपराध तो बढ़ेगा यदि देश में नफरत का जहर घोला गया तोः धारीवाल
अपने संबोधन में पिछली भाजपा सरकार के साथ ही केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर भी कटाक्ष किया. धारीवाल ने कहा आज देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है और कमजोर तबके के लोगों को उकसाने का काम भी किया जा रहा है. आज यदि आपके सामने कोई आवाज उठाए तो वह देशद्रोही करार दे दिया जाता है. अब यदि देश के युवाओं की भावनाएं भड़काने जाएगी तो निश्चित तौर पर अपराध भी बढ़ेगा ही.
इससे पहले सदन में गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री भजन लाल जाटव ने भी अपने विभाग से जुड़ी उपलब्धियां गिनाई और साथ ही कई घोषणाएं भी की. जाटव ने कहा कि पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो 2500 होमगार्ड के नामांकन का काम हुआ था, उसकी वित्तीय स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है. अब हम जल्द ही इसमें आरक्षण का प्रावधान करते हुए तमाम आरक्षित वर्ग को आरक्षण के अनुसार इसे भरेंगे.
जाटव ने कहा कि राजस्थान अधिनस्थ होमगार्ड सेवा नियम भी बनाए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही वित्त और विधि विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी. इस दौरान भजन लाल जाटव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हुए कहा कि विभाग के पास अपने खुद का कोई भवन नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार में विभाग को भवन के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है और बजट भी. जाटव ने इस दौरान यह भी घोषणा की कि जो होमगार्ड 55 वर्ष की आयु में रिटायर होता है, लेकिन अनुबंध के आधार पर लगने के कारण उसे कोई पैसा नहीं मिलता अब उसे 50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे.
