जयपुर. प्रदेश सरकार उद्योगों में अधिकतर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसका प्रयास कर रही है. लेकिन इस संबंध में कंपनी उद्योगपतियों को पाबंद करने के कोई नियम या कानून सरकार के पास नहीं है. प्रश्नकाल में भाजपा विधायक मंजीत चौधरी के लगाए गए एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह जानकारी दी.
हालांकि इस दौरान मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि सरकार ने हाल ही में 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान प्रोत्साहन नीति जारी की गई है. उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीना के अनुसार इसमें जहां उद्योग में आधे स्थानीय मजदूर होंगे सरकार 50% ईपीएफ और ईएसआई जमा करेंगी और जहां 75 फीसदी स्थानीय लोग होंगे, वहां ईएसआई की 75 फीसदी सरकार जमा करवाती है.
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मीणा ने बताया कि सरकार का प्रयास है और सरकार की तरफ से उद्योग संघों से इस संबंध में बातचीत भी की जाती है. हालांकि विधायक मंजीत चौधरी ने पूरक सवाल करते हुए यह कहा की मंत्री जी आप नई नीति की बात तो कहते हैं और सरकार की मंशा भी सदन में रखते हैं. लेकिन वर्तमान में इन उद्योग और कारखानों में जब राजस्थान या मुंडावर का बेरोजगार नौकरी के लिए जाता है तो यहां तैनात गार्ड उनके हाथ में कागज देखकर ही बोल देते हैं कि तुम्हें यहां कोई नौकरी नहीं मिलेगी.
ऐसी स्थिति में आप कोई सख्त कदम उठाने की मंशा रखते हैं या नहीं. जिसके जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि हम उद्योग और कंपनियों को इस बात को लेकर प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप राजस्थान के ही युवाओं को रोजगार दो. लेकिन हम समझाइश के जरिए प्रयास कर रहे हैं और अपनी नीति में भी कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे स्थानीय युवकों को ज्यादा रोजगार मिले. इस दौरान मीणा ने बताया आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र के बाद हम वापस उद्योग संघों की बैठक बुलाकर इस बारे में अपील करेंगे.
