जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों के कैबिनेट मीटिंग (Gehlot Cabinet Meeting) की. बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी मंत्री महीने में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिले में जाएंगे. मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों के दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं. दौरे के दौरान मंत्री सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे. इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय में फिर से जनसुनवाई (Public hearing will start again in PCC) शुरू होगी.
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को महीने में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए. पीसीसी में मंत्री जनसुनवाई करेंगे. योजनाओं पर मंत्रियों को जिलों से रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए गए हैं.
रीट मामले में मुख्यमंत्री दे चुके बयान
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रीट मामले को लेकर सरकार खुद ही कार्रवाई कर रही है. पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर सरकार विधानसभा में कानून लेकर आ रही है. खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी इस मामले में झूठी राजनीति कर रही है. जबकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने खुद एसओजी को जांच दे दे रखी है.
एसओजी हर दिन एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है तो फिर बीजेपी को इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में बैठकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है. किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए यही कोशिश की जा रही है. सरकार की जो योजना है उससे आम जनता सरकार के साथ जुड़ी हुई है. बीजेपी विपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से फेल हो गई है इसलिए अब सिर्फ दिखावे के लिए झूठे मामलों पर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश कर रही है.
बजट में लोगों ने टीवी बंद की
खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें बीजेपी जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है. आम जनता ने तो बजट से निराश होकर टीवी ही बंद कर ली. अब बीजेपी बौखला गई है. उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वह जनता को यह बता सके कि बजट में क्या कुछ जनता को दिया. इसलिए विरोध प्रदर्शन के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
बीडी अग्रवाल को दी राहत, बैंक गारंटी को जब्ती से मुक्त किया
गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 100 करोड़ का चेक देकर सुर्खियां बटोरने वाले बीडी अग्रवाल को गहलोत सरकार ने राहत प्रदान की है. गहलोत कैबिनेट ने बुधवार को बीडी अग्रवाल की बैंक गारंटी राशि को जब्ती से मुक्त करने का फैसला किया है.
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इन प्रस्ताव पर लगी मुहर
बीडी अग्रवाल के गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 100 करोड़ का चेक बीजेपी शासन काल में दिया गया था, लेकिन कॉलेज नहीं खुला और बैंक गारंटी जब्त करने का मामला लंबित था. इस मामले में अब कैबिनेट ने उनकी ओर से दी गई बैंक गारंटी को जारी नहीं करने संबंधी निर्णय को बदलते हुए बैंक गारंटी मुक्त करने का निर्णय लिया है.
इसके साथ ही कन्या छात्रावास के लिए जोधपुर में 5% की रियायती दर पर भूमि आवंटन का फैसला, भदवासिया विकास समिति का यह आवंटन आदेश यथावत रखने के बारे में निर्णय, टोंक के सेवा रामपुरा गांव में 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि का प्रस्ताव, भूमि को अवाप्ति से मुक्ति संबंधी मुद्दे पर निर्णय, जट्ट पट्टी प्रजापत बालोतरा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि देने का मसला आरक्षित दर की 50% दर पर भूमि आवंटन किया है. इसके स्वीकृति आदेश के स्थान पर निशुल्क भूमि आवंटन करने के बारे में निर्णय किया है.
