जयपुर. एमबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर आरक्षण आंदोलन की आग लग गई है. सरकार का प्रयास है कि वार्ता के जरिए इस आंदोलन को शांत किया जाए, लेकिन फिलहाल वार्ता की राह खुल नहीं पाई. अब ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपील की है गुर्जर समाज आंदोलन की राह छोड़ वार्ता के जरिए समस्या का समाधान करें.
बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुर्जर समाज की लगभग सभी मांगे मान ली है. डॉक्टर बीडी कल्ला ने कर्नल बैंसला और गुर्जर समाज से यह भी अपील की कि वे सरकार से वार्ता कर शांतिपूर्ण ढंग से समाधान की राह पर चलें. कल्ला ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने भी कई बार वार्ता करने की कोशिश की. हमने अपने मंत्री को भी वार्ता के लिए भेजा. उम्मीद है कि वह भी सरकार की पहल पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे. बीडी कल्ला ने कहा हमने अपने प्रस्ताव गुर्जर आंदोलनकारियों के समक्ष रख दिए हैं. अब निर्णय गुर्जर आंदोलनकारी और कर्नल बैंसला को लेना है.
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विधानसभा में लाए जाने वाले केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल को लेकर डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि बीजेपी इस मामले में जो आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रही है वह पूरी तरह निराधार है. कल्ला के अनुसार बीजेपी के लोग पहले कहते थे कि केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ राज्य सरकार कोई विधेयक ला ही नहीं सकती. जबकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 1960 में यह कानून बना और उसी दौरान राजस्थान में भी इसमें संशोधन भी किया गया था.
कल्ला ने कहा कि यदि कोई भी केंद्रीय कानून बनता है तो राज्य सरकार भी उसके अगेंस्ट में अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए कानून बना सकती है और सदन के भीतर यदि भाजपा ने विरोध किया तो वह तर्कों के साथ उसका उत्तर भी देंगे. उर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि हम जो बिल लेकर आ रहे हैं उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान में समर्थन मूल्य से कम दाम पर कोई भी खरीद ना हो.
