जयपुर: राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha Proceedings) में आज कपासन विधानसभा में अवैध खनन (Rajasthan Illegal Mining) को लेकर कई प्रश्न उठाए गए. सत्ता पक्ष पर हमलावर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल दागा कि अवैध खनन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? इस मामले में जवाब देते हुए खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया (Mining Minister Pramod Jain Bhaya)ने स्वीकार किया की अवैध खनन अब भी जारी है. इसके साथ ही उन्होंने आंकड़ों के बहाने वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से बेहतर बताने की कोशिश भी की.
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हम पिछली सरकार से बेहतर
मंत्री बोले अवैध खनन जितना पिछली सरकार के समय हो रहा था उसमें वर्तमान सरकार ने अंकुश लगाने का प्रयास किया है. इसके साथ ही मंत्री प्रमोद जैन भाया (Mining Minister Pramod Jain Bhaya) ने पूर्वर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के समय 2 साल 9 महीने में की गई अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई और वर्तमान सरकार की 2 साल 9 महीने में की गई कार्रवाई का ब्यौरा पटल पर रखा. दावा किया कि अवैध खनन (Rajasthan Illegal Mining) के खिलाफ वर्तमान सरकार की कार्रवाई से खनन माफियाओं के हौसले पस्त हैं और इसमें कमी आई है.
वहीं, नई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि वर्तमान में नए केंद्र खोलने की अनुमति भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई है. ऐसे में विपक्ष के सभी सदस्य इस संबंध में भारत सरकार से आग्रह करें. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में केंद्र से आवंटित राशि से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि भारत सरकार से समय पर राशि नहीं मिल रही है. इसे लेकर भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन भारत सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं भेजा है. ऐसे में पुराने प्रोग्राम का पैसा नए प्रोग्राम में इस योजना के तहत खर्च नहीं किया जा सकता है.
तो वहीं, डीएमएफटी फंड के तहत पैसा जिलों में खर्च नहीं किए जाने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जब मंत्री प्रमोद जैन भाया से यह पूछा कि उदयपुर में पैसा होने के बावजूद भी डीएमएफटी फंड से क्या कारण है कि पैसा जारी नहीं किया गया. हालांकि जवाब से पहले ही प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया.
